नागरिक अधिकार हनन गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेकोमा प्रेस युनियनले जनायो आपत्ति
प्रकाशित २०७६ पुष १७ बिहिबार
975
Shares
काठमाडौं । संविधानको मर्म र भावना विपरित केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक अघि बढाइएकोप्रति नेपाल प्रेस युनियनले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । युनियनले आम नागरिकको भावना विपरित नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्नेगरि नेकपा नेतृत्वको सरकारले विचार तथा अभिव्यक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरि ल्याएको विधेयकलाई कुनै पनि मूल्यमा स्विकार्न नसकिने बताएको छ ।
बिहिबार युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,' सरोकारवालासँग यसअघी भएका छलफल र सहमतिलाई लत्याउँदै सरकारले अघी बढाएको विधेयकको युनियन कडा बिरोध जनाउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र सम्मान हुनेगरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधयेक अघि बढाउन यसै विज्ञप्ती मार्फत जोडदार माग गर्दछ ।'
विज्ञप्तिमा,' विचार तथा अभिव्यक्ति राखेको भरमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख रुपैया जरिवाना वा दुवै सजाँय सहितको कठोर दण्ड व्यवस्था गरिएको विधेयक नागरिक अधिकार हनन गर्नेतर्फ लक्षित रहेको युनियनको ठहर छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सरकार लोकतान्त्रिक आवरणमै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कुण्ठित गर्ने लागिपरेको यो क्षणमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा लडेको सञ्चार जगत टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन। विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, आमसञ्चारको क्षेत्रलाई नियन्त्रण तथा दुरुपयोग समेत सक्ने आशयबाट ल्याइएको विधेयकले सरकारको प्रतिगामी चरित्रलाई समेत उदाङगो पारेको छ' उल्लेख छ ।
