नेपाल विशेष सेवा विधेयकले नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्न सक्ने
प्रकाशित २०७६ पुष १६ बुधबार
653
Shares
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा खतिवडाले पेश गरेको ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृति गरेको छ ।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले विधेयकले नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्नसक्ने भन्दै जनता र नागरिकलाई विश्वास गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
नेकाकै सांसद अनिता देवकोटाले नागरिकको अधिकार सङ्कुचन गर्ने विधेयक आवश्यक नभएको भन्दै फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
नेकपाका रामनाराण बिंडारीले आपाराधिक गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कारवाही गर्न कानून निर्माण गर्दा आपत्ति जनाउन नहुने बताए। “उक्त विधेकमा स्पष्टसँग लेखिएको छ, नेपाल र नेपालीको अहितमा काम गर्नेलाई कारवाही हुन्छ, कानूनविपरीत काम गर्नेलाई कारवाही गर्ने विधेयक ल्याउँदा ‘खबरदार’ नल्याउ भन्न मिल्छ ?”
सांसद विमला राई पौडेलले थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भएको अवस्थामा २०४२ सालमा बनेको सो कानूनलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याउनु स्वागतयोग्य भएको बताइन् ।
सांसदले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले जननिर्वाचित संसद्बाट वर्तमान सरकार बनेको र सरकारले प्रयोग गर्ने कानून पनि लोकतान्त्रिक हुने भन्दै कुनै शङ्का उपशङ्का नगर्न आग्रह गरे ।
“विधेयकमा भएका प्रावधान लोकतान्त्रिक विधिबाट कार्यान्वयन हुन्छन्, जनप्रतिनिधिले नै बनाएको कानूनलाई अनुमानका भरमा आशङ्का गर्नुहुँदैन्”, सांसदलाई आवश्वस्त बनाउँदै उनले भने।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही पुस १७ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।
