काठमाडौं। गत बुधबार सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले काठमाडौंमा गरेको चियपान कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले बहिस्कार गर्यो। उक्त चियापन कार्यक्रममा राजपाको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई आमन्त्रण गरिएको थियो तर ठाकुर चियापानमा सहभागी भएनन्।
जब कि, उक्त कार्यक्रममा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी भएका थिए। राजपाका एक जना नेता तथा कार्यकर्ता पनि उक्त चियापानमा गएनन्। चियपानमा नजाने राजपाको नीति थियो। यस घटनाबाट पनि थाँहा हुन्छ, पछिल्लो समयमा राजपा सरकारविरुद्ध झन आक्रामक भएको छ।
सरकारविरुद्ध आक्रामक हुनुलाई राजपाका नेताहरुले संविधान संशोधनको एजेण्डालाई प्रमुख कारण ठान्छन्। यसैगरी सरकारको अधिनायकवाद कार्यशैली तथा लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुलाई पनि उनीहरुले सरकार विरुद्ध आक्रामक हुनु परेको बताउछन्। राजपाका सांसद रेशम चौधरीलाई रिहाइको वातावरण नबनाइएकोमा उनीहरु सरकारलाई दोषी देख्छन्।
करिब ६ महिनादेखि राजपा र सत्तारुढ दलका नेताहरुवीच औपचारिक संवाद बन्द भएको छ। ६ महिना अघिसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजपाका नेताहरुलाई बोलाइ संवाद गर्ने गर्थे। प्रधानमन्त्री र राजपाका नेताहरुवीचको संवादमा राजपाका नेताहरुले संविधान संशोधनको कुरालाई जोडदारसाथ उठाउथे र प्रधानमन्त्रीले पनि संविधान संशोधन सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउथे। तर अहिले त्यो क्रम पनि बन्द भएको छ।
जनकपुर घटनामा राजपाका सांसद प्रमोद साहलाई ‘अपराधी’ जस्तो गरी पक्राउ गरिएकोमा राजपा सरकारसँग आक्रोशित भएको हो। जनकपुर घटनामा सांसद साहले बुद्ध एयरलाइन्सको ज्याजती विरुद्ध सांकेतिक रुपमा आक्रोश मात्र पोखेको राजपाका नेताहरुको बुझाई छ।
राजपाका महासचिव केशव झा भन्छन,‘सरकार यसरी प्रस्तुत हुँदै गएको छ कि, अब हामी सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनु बाहेक अर्को विकल्प नै छैन।’ सरकारले दुई वर्षसम्म संविधान संशोधनको एजेण्डामा सिन्को समेत नभाँचको आरोप लगाउँदे उनले भने,‘संविधान संशोधन हाम्रो एजेण्डा हो। तर सरकारले अहिलेसम्म यस विषयमा सिन्का समेत भाँचेको छैन।’
राजपाका नेताहरुले छट पछि सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छन्। राजपाका महासचिव झाले छट पछि सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने बताए। आगामि कार्तिक मसान्तमा राजपाले महाधिवेशनको तिथी तय गरेको छ। तर तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नहुने करिब करिब निश्चित भएको छ। त्यसैले महाधिवेशनको मिति केही महिना पर सारेर छट लगत्तै आन्दोलन गर्ने तयारी राजपाका नेताहरुको छ।
राजपाका नेताहरुले समाजवादी पार्टीसँग पनि पार्टी एकीकरणकोलागि औपचारिक-अनौपचारिक वार्ता र संवाद सुरु गरेका छन्। समाजवादी पार्टीसँग पार्टी एकीकरण गर्न पार्टी एकीकरण अगाडि नै समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्नु पर्ने राजपाले शर्त राखेको छ। उक्त शर्तको कारण पनि राजपा र समाजवादी पार्टीवीचको पार्टी एकीकरण केही पर सर्ने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ। स्रोत भन्छ, समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तत्काल सरकार छाड्ने पक्षमा छैनन तर राजपा भने समाजवादी पाटीले सरकार नछाडेसम्म पार्टी एकीकरण हुनै नसक्ने अडान राखेको छ।
यसकारण पनि तत्काल राजपा र समाजवादी पार्टीवीच एकीकरण हुने छाँटकाँट छैन,’। त्यसो त, समाजवादी पार्टी सत्तारुढ दलसँग संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डमा सहमति गरी २०७५ जेठमा सरकारमा गएको थियो। तर अहिलेसम्म संविधान संशोधनको एजेण्डामा केही पनि काम नहुँदा पनि सरकारको विरोध गरेकोमा राजपाका नेताहरु समाजवादी पार्टीका नेताहरुसँग असन्तुष्ट भएका छन्।
यता सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने पक्षमा छैन। यस विषयमा सरकारले चासो पनि राखेको छैन। संविधान संशोधनको एजेण्डालाई चासो नराखेकोमा राजपाका सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग आक्रोशित भएका छन्। राजपाका सांसद रेशम चोधरीको एजेण्डालाई पनि उनीहरुले प्राथमिकताको साथ उठाएका छन्। पोहर साल कैलाली जिल्ला अदातलले रेशम चौधरीलाई कैद गर्ने फैसला सुनाएकै दिन राजपाले औपचारिक रुपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो।
संसद्मा केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा राजपालाई सरकारलाई समर्थन गरेको थियो। राजपाले उठाएको एजेण्डामा सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै राजापले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पछि राजपा र सरकारवीचको दुरी बढ्दै गएको छ। सरकार विरुद्ध राजपाले गत चैतको अन्तिम साता एक दिन देशभर सांकेतिक रुपमा विरोध प्रदर्शन पनि गरेको थियो।
