काठमाडौं। नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुन: निर्माण प्राधिकरणले काम गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि रुष्ट रहेको स्थितीमा दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौंको पुन: निर्माणको स्थितीको तीन संस्थाले अनुगमन कार्यको रिपोर्ट तयार पारेका छन्।
सबैका लागि न्याय, महिला कानुन तथा विकास मञ्च र राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले अनुगमन पछि तयार पारेको रिपोर्टमा समाजमा सिमान्तकृत भएर रहेका व्यक्ती र समुदायले सबैभन्दा बढी दुख पाएको रिपोर्टको निष्कर्श रहेको छ।
'परिचयपत्र वितरणमा महिला (विशेष गरी विधवा, एकल र श्रीमान्ले दोश्रो विवाह गरेका), ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, दलित विपन्न र आवाज विहीनहरु भेदभावमा परेका घटना अगाडि आइरहेका छन् । स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु नहुँदा सर्वदलीय संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गरेका व्यक्तिहरुको दलगत स्वार्थ र तजबिजी निर्णयका कारण जो सामुन्ने पर्यो, जसले भनसुन गर्यो, जसले ठूलो आवाजले बोल्यो उसको पक्षमा राहत र सुविधा प्राप्त भएको अनुभूत गरिएका छन् । नेपाल सरकारका केन्द्रिय निकायहरुबीच समन्वयको अभावले र ठोस नीति निर्देशन नहुँदा परिचयपत्र र राहत सम्बन्धी मापदण्डलाई जिल्ला, गाविस तथा समुदायहरुमा फरक–फरक व्याख्या भई अनुपयोग र दुरुपयोग भएका छन् । सक्ने र पहुँच हुनेले बढी लाभ उठाएका छन् भने नसक्ने र निमुखाहरु पाखा लगाइएका उदाहरण प्रसस्त छन् ।' सबैकालागि न्यायकी अध्यक्ष शर्मिला श्रेष्ठले बताईन्।
सरकारले एक वर्ष बित्न लाग्दासम्म भूकम्पबाट को, कति प्रभावित भए, कसले कति क्षति ब्यहोरे भन्ने बारे निक्र्यौल गर्न सकेको अवस्था छैन । भूकम्प पीडितका लागि परिचयपत्र र राहत वितरण कार्य कतिपय स्थानमा अझै पनि विवादको विषय बनेको छ ।
नेपाल सरकारका केन्द्रिय निकायहरुबीच समन्वयको अभावले र ठोस नीति निर्देशन नहुँदा परिचयपत्र र राहत सम्बन्धी मापदण्डलाई जिल्ला, गाविस तथा समुदायहरुमा फरक–फरक व्याख्या भई अनुपयोग र दुरुपयोग भएका छन् । सक्ने र पहुँच हुनेले बढी लाभ उठाएका छन् भने नसक्ने र निमुखाहरु पाखा लगाइएका उदाहरण प्रसस्त छन् ।
अनुगमन पछि नेपाल सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्नकालागि बुँदागत रुपमा सुझाव दिईएको छ।
१. साविकमा जग्गाको स्वामित्व श्रीमान् श्रीमतीमध्ये जो सुकै सदस्यको नाममा भए पनि पुनर्निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत नयाँ घर निर्माण गर्दा सो घर जग्गाको स्वामित्व श्रीमान् श्रीमती भएका दम्पतीहरुको हकमा संयुक्त नाममा नामसारी गर्नेे व्यवस्था हुनुपर्ने ।
२. पुनर्निर्माण प्रक्रियामा आवश्यक प्राविधिकहरु तयार पार्ने क्रममा महिलालाई पनि तालिम दिई पुनर्निर्माण प्रक्रियामा समान सहभागिताका अवसरहरु प्रदान गर्नुपर्ने र उनीहरुको लैङ्गिक भूमिका परिवर्तन गर्नुका साथै महिला पनि निर्माण कार्यका संवाहक हुन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने ।
३. भूकम्प पीडितहरुलाई परिचयपत्र तथा राहत वितरण कार्यमा स्पष्ट निर्देशनको अभाव र भएका निर्देशनहरुको सही उपयोगको अभावमा स्थानीय तहमा सर्वदलीय संयन्त्रहरुको तजबिजी निर्णय कानूनभन्दा बाहिर रहेको अवस्थाबाट महिला तथा आवाज बिहीनहरु विभेदमा परेको हुँदा यस्तो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने । परिचयपत्र वितरणको क्रममा सही पीडितहरुको पहिचान हुन नसकेको व्यापक गुनासोसँगै पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सो परिचयपत्रको औचित्य रहने नरहने विवादले पीडितहरु चिन्तित बनेको अवस्था पनि छ ।
४. भूकम्पका कारण सख्त घाइते र अपाङ्ग भई उपचारमा धेरै रकम खर्च गर्नुपरेका पीडितहरुलाई कुनै प्रकारको सहायता प्राप्त नभएको अवस्थामा विशेष गरी महिला, बालबालिका, विपन्न तथा सिमान्तकृत वर्गका नागरिकलाई तत्काल सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
५. विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरु जो भूकम्प अगाडि पर्ति÷ऐलानी जग्गामा घर बनाई बसेका र अंशवण्डा नभएका घरमा बसेका थिए, उनीहरुको भत्केका घरहरुको पुनर्निर्माणमा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी कागजात नहँुदा र नक्सापासको प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा पुनर्निर्माणका लागि सरकाले दिएको राहत रकम र सहुलियत ऋणबाट कुनै लाभ हासिल गर्न नसक्ने अवस्था हुँदा पुनःविचार हुनुपर्ने ।
६. कतिपय गाविसमा गाविस सचिवको अनुपस्थितिका कारण पुनर्निर्माण अभियान प्रभावित भएकाले त्यस्ता गाविसमा नियुक्ति पाएका सचिवहरुलाई तत्कालै आ—आफ्नो कार्य क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने, दरबन्दी रिक्त भएका गाविसहरुमा सचिवको नियुक्ति गर्नुपर्ने र कतिपय गाविसमा त्यहाँ रहेका राजनीतिक संयन्त्रको हस्तक्षेपका कारण गाविस सचिवहरुले सहज रुपमा कार्य सम्पादन गर्न नसकेको हुँदा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिनुपर्ने । साथै, पुनर्निर्माण कार्यलाई पारदर्शी बनाउन र निकट भविष्यमा नै स्थानीय निर्वाचन गराउन आवश्यक गृहकार्य हुनुपर्ने ।
७. भूकम्पपछि यति लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारको नीति तथा योजनाबारे सूचना प्रवाह भरपर्दो र व्यवस्थित हुन नसक्दा धेरै पीडित अझै पनि अन्यौलको अवस्थामा रहेको हुँदा पुनर्निर्माणका सम्पूर्ण प्रक्रिया बारे सबैलाई सुसूचित गराउनका लागि तत्कालस्थानीय तहमा समेत संयन्त्र निमार्ण गर्नुपर्ने ।
८. पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई सरल, सुलभ, छरितो र पारदर्शीरुपले अगाडि बढाउन विभिन्न प्रकारका प्रशासनिक झन्झटहरु नहुने गरी एकद्वार प्रणालीको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, एकद्वार प्रणालीको कार्य निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने र पुनर्निर्माण कार्यमा स्वबासी दर्ता गर्ने लगायत अन्य कामका लागि लाग्ने सरकारी दस्तुरका कारण घर निर्माण गर्न नसक्ने गरिब, विधवा महिलाहरुको हकमा सरकारले सो खर्च छुट गर्नुपर्ने ।
