मन्त्रिपरिषदबाट पहिले एउटा काम एउटा कम्पनीलाई दिइयो जसको लागत करिव एक अर्वको थियो । यो लागत पनि प्रतिश्पर्धाबाट होइन, सम्वन्धित ठेकेदार कम्पनीले आफै तोकेको र मन्त्रिपरिषदले ठाडो निर्णय मार्फत स्वीकार गरेको अंकको । यसले नै बुझाउँछ यो कामको अधिकतम लागतभार एक अर्व नै हो । प्रतिश्पर्धा नगरी र ठेकेदारले तोकेको लागत अंक नै यति छ भने स्वाभाविक हो त्यसको लागत जताबाट हिसाव गरेपनि यो भन्दा बढी पर्दै पर्दैन ।
सम्वन्धित कम्पनीलाई सम्वन्धित कामका लागि सो लागतमा यो काम दिइसकिएपछि त्यसमा केही छुटमुट भएको काम गर्न भनी अर्को ११ अर्वको प्रस्ताव आयो र त्यसलाई पनि मन्त्रिपरिषदले त्यसैगरी ठाडै स्वीकार गरिदियो ।
यसले के भयो भने एउटा कामका लागि ठेकेदारले आफै विना प्रतिश्पर्धा तोकेको र पाएको कामका लागि अर्को ११ अव थपिन गएर देखावटी रुपमा अरु जेसुकै भएपनि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको यो एउटा परियोजनामा कूल लागत १२ अर्व पुग्न जाने भयो ।
सँसार भरीनै विकास निर्माणको काममा यस्तो कतै हुँदैन । उदाहरणका लागि पुल बनाउनु मूलकाम हो भने त्यसमा रंगरोगन गर्नु सहायक काम । यो ठाउँमा त पुल बनाउन भन्दा त्यसमा रंगरोगन गर्न बढी खर्च स्वीकारियो, त्यो पनि धेरै नै बढी हुनेगरी । यो ठाउँमा मूल कामको भन्दा सहायक कामको लागि ११ गुनाबढी हुने लागत कायम भयो र त्यसलाई स्वीकारियो । कुनै कार्यालय, मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद जसले गरेको भएपनि यो सामान्य कुरा हुँदै होइन । यदि सरकारले यसलाई सामान्य मान्छ भने बुझनु पर्छ मूल काम भन्दा बढीको रकमको ठूलो अंक अनेक वहाना बनाएर यताउता गर्न लागियो ।
सामान्यतया मान्यता के हो भने मूलकाममा बढी र त्यसलाई सहयोग पुर्याउने सहायक काममा त्यो भन्दाकम लागत लाग्नु पर्ने हो । तर सरकारले सट्याकसुटुक्क गर्न खोजेको हुँदा नै एउटा काममा मूलकामको लागि एक अर्व र सहायक कामका लागि ११ अर्वको स्वीकृत गरेको यो अवस्थालाई सरकारको कार्यक्षेत्र भित्रको काम भनेर छाडियो भने यो जत्तिको खुल्लमखुल्ला र योजनावद्ध रुपले गर्न लागिएको आर्थिक अपराध वा भ्रष्टाचार अर्को नहोला । त्यसकारण संसद वा कुनै स्वतन्त्र आयोगले यसलाई छानविन गरुन् भनिएको हुनुपर्छ ।
यसको अर्को अझ गम्भीर पक्ष हो ऋण काढेर यस्तो काम गरिनु जो सावाव्याज तिर्नु पर्दाको समयमा यो सहकामको लागत १५ अर्वको हाराहारीमा पुग्न आउछ । मूलकामको एक अर्वको स्रोत आफनो थियो भने सहायक कामका लागिको यो ११ अर्व बैदेशिक ऋृणको हो ।
यसको अर्को गम्भीर पक्ष हो राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका नाममा यसो गरिनु । यतिठूलो भ्रष्टाचारको जगबाट वितरित हुने परिचयपत्रले वास्तवमानै नेपालीको परिचयनै भ्रष्टाचारीमा वदलिएर प्रकट हुने होकि भन्ने खतरा प्रकट हुन थालेको छ ।
सरकारले केही समय यतादेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एउटा ठूलो उपलव्धीका रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । यो काम कस्तो भने तत्कालनै यस्तो परिचयपत्र पुर्याइ हाल्नका विशेष परिस्थिति खडा गरियो र यस्तो काम दिने सामान्य नियमकानुन निलम्वनमा राखेर मन्त्रिपरिषदले विशेष निर्णय नै गरिदियो । त्यसपछि सरकारले यस्तो परिचयपत्र दिएपछि नेपालीका घरघरमा समृद्धि आफै पुग्छ भन्ने अर्थलाग्ने गरी सो प्रयोजनका लागि प्रचारलाई तिव्र बनाइयो जसले यो ठाडो कामको औचित्य सावित गरोस् ।
यी सबै भएपछि पहिले यो काम एउटा फ्रान्सेली ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मा लगाइयो जुन उ आफैले तोके अनुसारको लागत करिव एक अर्वमा काम सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो । पूर्वनिर्धारित ‘योजना’ अन्तर्गत फ्रान्सेली कम्पनी आइडिइएमआइएले राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का पायो अर्थात दिइयो । यो एक अर्वको ठाडो ठेक्का दिइदा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ मा इस्टिमेटभन्दा ४८ प्रतिशत कममा टेन्डर हालेर ठेक्का लिएको भन्ने आधार खडा गरियो र कम्पनीले सोही आधारमा मूल ठेक्का पाएको हो अर्थात यसरी ठाडो ठेक्का दिनुको औचित्य र आवश्यकता यो भनाइबाट पुष्टी गर्न खोजियो । ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ मा प्रयोग भइसकेको सफ्टवेयर फेर्न नमिल्ने भन्ने कुरापनि विना प्रतिस्पर्धाको आधार बनाइएइको थियो ।
एक अर्वको काम १२ अर्वको लागत !
माथिको विवरणले के बुझायो भने यो राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणको मूलकामको लागत हो एक अर्वको । यो ठेकेदार आफैले तेकेको अंकमा सरकारले कतै थोपो समेत यताउता नगरी स्वीकारेको हुँदा यो र्काक्रमको लागि अधिकतम लागत यतिनै हो भन्ने आफैपनि प्रष्ट हुन्छ । प्रतिश्पर्धा नगरिकन आफुले तोकेको रकम अनुसारको ठेक्का पाइन्छ भने त्यो अवस्थामा लागतको यो अंकलाई अधिकतम नै भन्नुपर्छ । यो कामका लागि यो एक अर्वको लागत पनि बढी रहेछ भन्नु पर्छ यो ठाउँमा । खरला रुपले प्रतिश्पर्धा गराइएको भए सरदरमा १५–२० प्रतिशत कमी हुने विज्ञहरु वताउछन । अरु ठेक्कामा यस्तै हुने गरेका पाइन्छ ।
११ अर्वको ऋण
जव यो कम्पनीले प्रतिश्पर्धा नगरिकन यो कामका लागि यो अंकमा ठेक्का पायो त्यसपछि आयो अर्को ११ अर्वको ऋण प्रस्ताव जो यही प्रकृतिको काममा खर्च हुने विवरणमा नै उल्लेख छ । । परिचयपत्रमा समावेस हुन बाट छुटमुट भए त्यसको विवरण लिनका लागि यो ११ अर्व अघि सारिएको हो जो मन्त्रिपरिषदले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । यसो गर्दा यो एउटा आयोजनाको लागत सुरुमा एक अर्व भएर यतिबेला काम नै नथालीकननै १२ अर्व पुग्न गएको अवस्था हो यो । विवरणको अर्थ हो छ । यसपछि पनि करोडका करोड थपिदै जाने प्रस्ताव आइनै रहेका वताइन्छ यही कामका लागि ।
एउटै काम छुट्टै परियोजना
वास्तवमानै यतिबेला यो राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको काम एउटा रमिता जस्तै भएको छ र कसैकसैका लागि आर्थिक आम्दानीमा आकासबाट वर्षा हुनथाले जस्तै भएको पाइयो यो बेला । एक अर्वको प्रस्ताव गरेको पहिलो ठेकोदार कम्पनीले जे गर्ने हो अर्थात राष्ट्रिय परिचयपत्रमा स्वतः समावेश हुने हुन तिनै विवरण संकलन गर्न भनी विश्व बैंकको ११ अर्ब ऋणमा छुट्टै परियोजना प्रस्तावित र स्वीकृत भयो एकै समयमा र एकै विभागबाट एउटै व्यक्ति वा वर्गको दुई थरी विवरण संकलन हुने भए । यो १२ अर्व रकम केमा खर्च हुने भयो भन्ने खोजियो भने एउटै व्यक्तिको नामलाई दुइपटक उच्चारण गरेको पाइने छ यो विवरण मार्फत ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले एउटै प्रकृतिको कामका लागि समानान्तर दुई परियोजना चलाउन थालेको अवस्थापनि हो यो । यसमा पछिल्लोमा थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने नागरिकको पञ्जीकरणलाई व्यवस्थित गर्न भनिएको छ र सोका लागि ११ अर्बको लगानी स्वीकृत भएकोछ । त्यस अन्तर्गत व्यक्तिगत घटना दर्ता, जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ, विवाह र सम्बन्ध विच्छेद रहनेछ । यसका लागि विभागले पञ्जीकरणको क्षमता विकास र थप व्यवस्थित गर्न भन्दै विश्व बैंकबाट ११ अर्ब ऋण सहायता लिएको हो । यो काम राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नै गरिरहेको छ । जब कि, सो विभागले परिचयपत्रका लागि छुट्टै विवरण संकलन गर्दै छ । विश्व बैंकबाट लिएको ऋण सहायताको ११ अर्ब पञ्जिकाधिकारीलाई तालिम दिन, पुरानो अभिलेखलाई ‘स्क्यान’ गरी ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्न, छुटेका विवरण संकलन गर्न, सामाजिक सुरक्षा पाउनेहरूको विवरणको संकलन गर्न, अद्यावधिक गर्न र भत्ता वितरण बैंकिङ च्यानलबाट वितरण गर्ने संरचना निर्माणका लागि खर्च हुँदै छ ।
यो कामका लागि नै फ्रान्सेली कम्पनीले पाइलट प्रोजेक्ट बनाएको र त्यो प्रोजेक्ट बनेकै कारण उसलाई विनाप्रतिश्पर्धा यो काम दिन बाध्य भइएको भनिएपछि त्यही कामका लागि यति ठूलो रकमको ऋण अंक किन स्वीकारियो भन्ने प्रश्न निरुत्तरित नै छ । यतिबेला त संघीय संरचनामा नागरिकको घरमा पहुँच पुग्ने गरी स्थानीय तह गठन भैसेका छन । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ अन्तर्गत नागरिकको विवरण संकलनका लागि सरकारले तथ्यांक संकलनमा छुट्टै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको अवस्थामा ऋण काढेर यो ११ अर्व खर्चको कतैपनि औचित्य देखिदैन ।
अर्को तर्फ यतिबेला विश्व बैकको यो ऋणबाट जे गर्न खोजिएको हो यही विवरण राज्यका अरु निकायसंग पनि छन । निर्वाचन आयोगले यसलाइ निरन्तर अद्यावधिक पनि गरिनै रहेकोछ त्यसलाई सुधार गर्न सकिने अवस्था पनि विद्यमान नै छ तर आयोगले संकलन गरेको विवरणमा मुख्यगरी फोटोको गुणस्तर भएन भन्ने आधारमा मात्रै यतिठूलो यो रकमलाई प्रवेश गराइएर खर्च गर्न लागिएको बुझन सकिन्छ ।
विगतको विवरण
राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सरकारले ०७१ मा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । एडिबीको ऋण सहायतामा सुरु भएको परियोजनाका लागि ८० करोडको लागत अनुमान गरिएको थियो । त्यसबेला विभिन्न ६ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा भएकोमा ४८ प्रतिशत कम कबोल गरेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिइएमआइएले ठेक्का पायो । यसले पनि बुझाउँछ यदि प्रतिश्पर्धाबाट काम गराइएको भए कति सस्तो हुने रहेछ भन्ने । ८० करोड लाग्छ भनिएको परियोजना ४९ करोडमा सम्पन्न गर्न कम्पनी तयार भयो । त्यसबेला यो आइडिइएमआइएले ४८ प्रतिशत कम कबोल गरे पनि उसले गरेको कामको गुणस्तरमा कतै सम्झोता गर्नु परेको थिएन । पाइलट प्रोजेक्टमा आइडिइएमआइएले गरेको काम प्राविधिक रूपमा बलियो र पक्का थियो भन्छन अधिकारीहरु नै । अर्थात तोकिए भन्दा करिव आधालागतमा गरिएको काममा खोटलाउने ठाउँ थिएन भने बोलकवोलबाटै यो पटक पनि काम लगाइएको भए के हुन्थ्यो ?
जव सरकारको उच्चा निकाय मन्त्रिपरिषदनै यसरी एउटै काममा अनेकौ वहाना गरेर औचित्यपुष्टी नभएको रकम ठाडै खर्च गर्न स्वीकृति दिन्छ भने त्यस्तो बेला यस्ता प्रश्नको पनि कुनै औचित्य नरहला ।
