काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकताको विषयलाई सरकारको पक्षमा निर्णय गरेको छ ।

अर्थात् सर्वोच्चको मंगलबारको आदेशले जन्मसिद्ध नागरिकलाई वंशजका आधारमा तत्काल नागरिकता दिने गृहमन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ ।     
     
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृहमन्त्रालयले गरेको पत्रचार रोक्न अस्वीकार गरेपछि नागरिकता वितरण गर्न बाटो खुलेको हो । 

वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न गृहमन्त्रालयले चैत १९ गते देशभर परिपत्र गरेको थियो । सो निर्णयको विरुद्धमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले जन्मसिद्धलाई वंशज नागरिकता प्रदान गर्नु कानूनसम्मत नभएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।     
     
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले चैत २५ गते गृहमन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन दिएको परिपत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तिरम आदेश दिएको हो । 

अदालतले गृहमन्त्रालयलाई सो निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न र मंगलबारका लागि छलफलका लागि बोलाएको थियो ।

मंगलबारको सुनुवाइबाट अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि सो परिपत्र कार्यान्वयनका लागि बाटो खुला भएको हो । 

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न पेश गरेको विधेयक हाल सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन छ ।     

कार्यपालिका र न्यायपालिकाको चेपुवामा व्यवस्थापिका
अहिले दुई तिहाइ समर्थनको सरकार छ । यो सरकारले आफूले चाहेका निर्णय ढुक्कसंग गराउन सक्छ । 

संसदमा पनि यसको बहुमत भएकाले प्रभाव कायमै रहन्छ । तर नागरिकताको विषय पहिलेदेखि नै विवादित छ । फेरि यो नागरिकता ऐन संशोधन गर्न संसदमा विचाराधीन छ । 

यो अवस्थामा सर्वोच्चले दिएको आदेशले कतै व्यवस्थापिका त चेपुवामा परेन ? भन्ने प्रश्न टड्कारो बनेको छ । 

विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकै बेलामा गृह मन्त्रालयले तत्कालीन अवस्थामा जारी गरेको सर्कुलरलाई लिएर त्यसको आलोचना हुँदै आएको थियो । सर्वोच्चले फेरि त्यसैलाई नै बल पुग्ने गरी मंगलबार निर्णय दिएपछि शंका र उपशंका थपिएको छ । 

यद्यपि सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला आउन भने बाँकी रहेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सर्वोच्चले गरिमा कायम गर्नेमा कानुनविद्हरु विश्वस्त छन् ।