काठमाडौं । निलम्बित नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)को निर्वाचित समितिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्न बोर्ड बैठक बोलाएको छ । 

निर्वाचित क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्‍यालले हाम्राकुरासँग भने, ‘मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउन भनि हामीले प्रस्ताव तयार गरेका छौँ । त्यसका लागि कार्तिक १० गते बोर्ड बैठक डाकिएको छ । आधिकारिक निर्णय बोर्डले गर्ने छ । अहिले नै प्रक्रिया अघि बढ्यो भन्ने चैँ होइन ।’

के आइसीसीले निलम्बन फुकुवाको कुनै जनाउ दियो र ? जवाफमा उनले भने, ‘जनाउ भन्दा पनि आइसीसीले आफ्नो काम गरिरहेको छ । मुद्दाको अवस्था के छ भनेर ? उहाँहरुले जिज्ञासा राख्नु भएकाले मुद्दाको किनारा लगाउन बोर्ड बैठक बोलाएका हौँ ।’ 

प्याकुर्‍यालका अनुसार मुद्दा दर्ता गर्दा पनि बोर्डले नै निर्णय गरेको थियो । फिर्ता लिने सन्दर्भमा पनि बोर्डले नै निर्णय गर्नु पर्ने भएकाले हामीले फिर्ता लिने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नका लागि प्रस्ताव तयार पारेका छौ, उनले भने । 

चतुरवहादुर चन्द नेतृत्वमा गठन भएको क्यान एकलौटी तथा विधान विपरीत भन्दै तत्कालीन सरकारले रमेश सिलवालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । त्यही तदर्थ समितिविरुद्ध निर्वाचित क्यानले मुद्दा हालेको हो । त्यो मुद्दाको पेशी कयौँ पटक सर्‍यो । पछि निर्वाचित क्यान पदाधिकारीले पेशी सरेको मिति गन्नै छाडे ।  

क्यानका उपाध्यक्ष दीवाकर घलेले विज्ञप्ति नै निकालेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेकोको मुद्दाको सम्बन्धमा पनि केही चासो ब्यक्त भएका छन् । आइसीसीबाट समेत यस सम्बन्धमा चासो ब्यक्त भएको हुँदा हामीले यसअघि आईसीसी र अन्य सरोकारवाला व्यक्ति र निकायसँगको छलफलमा गरेको प्रतिवद्धताअनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्दालाई फिर्ता लिने प्रकृया अघि बढाएका छौँ ।’ 

घलेले ‘हाम्रो यो प्रयासले नेपाली क्रिकेटको निलम्बन फुकुवाको प्रक्रिया अझ सहज हुनेछ’ भनी लेखेका छन् । २०७२ मंसिरमा भएको क्यानको निर्वाचनलाई राष्ट्रिय खेलकूद परिषदले मान्यता दिएन । त्यसका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट अझै पदमा छन् । विष्टले उनकै राजनीतिक दाउपेचले क्यान निलम्बनमा परेको आरोप खेपिरहेका छन् ।   

राखेपले निर्वाचित समितिलाई मान्यता नदिएर तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि निर्वाचित समितिले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि तदर्थ समितिले काम गर्न पाएन । २०७३ वैशाखमा निलम्बन गर्दा आइसीसीले सरकारी हस्तक्षेप भएको मूल कारण देखायो । निर्वाचित क्यानका पदाधिकारी त्यसको अर्थ, राखेपको तदर्थ समिति गठनको कदम सरकारी हस्तक्षेप थियो, भन्ने लगाउँछन् ।  

आन्तरिक विवाद र सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै निलम्बन गरेपछि आइसिसी आफैले नेपाली क्रिकेटमाथि प्रत्यक्ष निगरानी राख्न थाल्यो । २०७२ मा सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिट निवेदन अहिले विचाराधिन छ ।

विवाद समाधानका लागि भन्दै पटक–पटक आइसीसीको टोली नेपाल आएको छ । पछिल्लो पटक विवाद समाधानका लागि आइसिसीले सल्लाहकार समिति गठन गरेको थियो । सल्लाहकार समितिमा निर्वाचित क्यानसहित राखेपका प्रतिनिधि समेत राखिएको छ । सल्लाहकार समितिले क्यानको नयाँ विधान बनाएको छ । 

त्यो विधानलाई निर्वाचित क्यानले परिमार्जनसहित पारित गर्‍यो । तर, आइसीसीले हुबहु पारित गर्नु पर्ने भनेपछि गएको वैशाखमा फेरि हुबहु पारित गरिएको छ । हुबहु पारित गरेर क्यान निलम्बनको बाटोमा सहयोगी बनेको निर्वाचित क्यानको भनाई छ । अब अदालतको मुद्दाको किनारा लागे त्यो बाटो अझ सहज हुने बताइएको छ ।