काठमाडौं। सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा सय बढी संशोधन परेका छन् । त्यसमा पनि सबै भन्दा बढी अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्तीमा संशोधन परेका बताईएको छ । विधेयकमाथि १ सय २ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । विधेयकमा संशोधन हाल्ने समय पनि सकिएको छ । जसमा ६९ जना सांसदले २३ वटा दफा संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने बढी महिला सांसद छन् भने, पुरुष सांसद पनि उत्तिकै छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गएको साउन २२ गते नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए । 

पुरुष सांसदलाई  फकाउँदै महिला सांसद  
नागरिकताको विधेयकमा संशोधन हाल्ने महिला सांसदहरुले एउटा रणनीति लिएका छन् । त्यो हो, विधेयक समितिमा छलफल हुन्जेल र समितिबाट पारित हुन्जेल विमत्तिका स्वरहरु नमच्चाउने । फुकी फुकी पाईला चाल्ने । सत्ताधारी दलकै एक सांसदले भनिन्, ‘पहिले हामीले जसरी निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्दा जुन रणनीति अपनाएका थियौँ । अहिले पनि हामी त्यही रणनीतिमा छौँ ।

नागरिकतामा महिलालाई धरै विभेद गर्न खोजिएको छ । छोरा भन्दा छोरीको हकमा अझै विभेदकारी प्रावधानहरु छन् । ति प्रावधान सच्याउन पुरुष सांसदक साथ चाहिन्छ । त्यसैले हामी अहिले यो विषयमा निकै सोच विचार गरेर अघि बढिरहेका छौँ ।’ उनले आफुहरु अहिले महिला भन्दा पनि पुरुष सांसद फकाउनतिर लागेको उनले बताईन् । 

मूल विधेयकको दफा ३ को उपदफा (२) पुरै हटाउन माग 
महिला सांसदहरुले मूल विधेयकको दफा ३ को उपदफा (२) पुरै हटाउन माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । त्यो दफा हटाउन माग गर्दै संशोधन हाल्नेमा नेकपाकै सांसद शशी श्रेष्ठ पनि छन् । उनले १० बुँदामा संशोधन हालेकामा मूल विधेयकको दफा ३ को उपदफा (२) पुरै हटाउन भनिएको छ । 

दफा ३ मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था छ । उपदफा (१) मा कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ, भनी उल्लेख छ । 
त्यसैको उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम हुनेछ, भनिएको छ । 
विधेयककाे दफा ५ को व्यवस्था यस्तो छः 

यसमा किन आपत्ति ? 
सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘छोराको हकमा त्यो लागू नहुने । छोरीको हकमा लागू हुने ।  विदेशबाट ल्याएको बुहारीलाई (यहाँनेर छोरीलाई मान्ने बुहारीलाई नमान्ने भनेको होईन) राष्ट्रियताका लागि खतरा नमान्ने ? अनि ज्वाइँलाई राष्ट्रियताका लागि खतरा मान्ने ? यसमा यो वा त्यो भन्दा पनि समान व्यवहार हुनुपर्दछ भन्ने हो । राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने र सीमा व्यवस्थापन वा नियमन गर्ने जिम्मा राज्यको हो । त्यो काम नगर्ने अनि कानुन विभेदकारी बनाउने ?’ कानुले कसैलाई विभेद गर्नु हुँदैन । व्यवस्थापनको पाटो सरकारको जिम्मामा रहन्छ । आमा वा बुबा भनेर भन्ने तर, ज्वाँई र बुहारीको हकमा समान व्यवहार किन नहुने ? उनले प्रश्न गरिन् । कुनै पनि नागरिक राष्ट्रियताविहिन हुनु हुँदैन । नागरिकताले राष्ट्रियतामा खतरा पुग्ने कुरा मानक बन्नु हुँदैन ।