काठमाडौँ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुईदिने विशेष आतिथ्य ग्रहण गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली फर्किएका छन् । शीर्ष वार्ताक्रममा कुनै ठोस सम्झौता नभए पनि अविश्वास र असमझदारी हटाउन मोदी भ्रमणले सहयोग पुगेको विश्लेषण भारतीय सरकारको छ । 

दोक्लम घटनापछि चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्न मोदी–सी छलफल केही हदसम्म सफल भएको छ । भारतले चीनसँग विशेषगरी व्यापार, लगानी र कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा हातेमालोको प्रस्ताव पनि गरेको छ ।

चीनलाई रिझाउन कुनै कमी नछाडेको भारतले चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई भने सधैं शंकाको नजरले हेर्दै आएको छ । अब त्यो नजरमा बदलाव आउला ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणबाट केही हदसम्म त्यसमा परिवर्तन आएको र शक्तिराष्ट्रका रूपमा चीनको उदयसँगै त्यस किसिमको सोचको अर्थ नरहेको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हयापीमन ज्याकबको विश्लेषण छ । ‘विगतमा चीन र छिमेकी मुलुकबीचको सम्बन्धलाई लिएर दिल्लीमा रहेको त्रास हटदै गएको छ,’ उनले भने, ‘अब चीनलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।’

विशेषगरी सन् २०१४ को नाकाबन्दीपछि नेपालले चीनसँग बढाएको व्यापार र पारवहन क्षेत्रको साझेदारीलाई लिएर भारत बढी सशंकित बनेको हो । दुई वर्षअघि भारतले लगाएको नकाबन्दीको प्रतिरोधमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापार तथा पारवहनका लागि चीनसमक्ष हात बढाएका थिए । 

त्यसलाई चीनले सहर्ष स्विकार्दै तत्कालै सिगात्सेसम्म पुगेको रेलमार्गलाई केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म विस्तार गर्ने संकेत दिएको थियो । त्यतिबेलै नेपाल र चीनबीच पारवहन र व्यापार सम्झौता पनि सम्पन्न भयो । केरुङ रेलमार्गको परियोजनालाई लिएर भारतीय संस्थापनले मात्र होइन, सञ्चारमाध्यमले पनि शंकाको नजरले हेर्दै आएका हुन् ।

लेखक एवं कार्नेज इन्डियाका निर्देशक सी राजा मोहन नेपालले को रिसाउँछ वा रिसाउँदैन भन्दा पनि आफ्नो प्राथमिकतामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । मोहनका अनुसार नेपाललगायत मुलुकले चीन र भारत आर्थिक साझेदारीका लागि भए पनि आपसी असमझदारी लम्बिन दिनेवाला छैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

 ‘मोदी–सी उहान भेटले पनि त्यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ । यसले नै भारतका छिमेकीले यसअघि खेल्दै आएको विशेषगरी राजनीतिक कार्डको औचित्य अर्थहीन भएको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब परम्परागत सोच र दृष्टिकोणभन्दा पनि भारत र चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा आर्थिक मुद्दालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।’

नेपालले आफ्नो लाभका लागि गर्ने कुनै पनि निर्णयलाई भारतले रोक्न नसक्ने उनको तर्क छ । ‘भारतले के भन्छ भनेर हेर्ने होइन, अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण, ऊर्जा विकास र दुई विशाल छिमेकीसँग सञ्जाल विस्तारमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यी क्षेत्रमा नेपाललाई फाइदा हुने गरी ‘कार्ड’ खेल्न सक्नुपर्छ ।’

७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना र पछि १२०० मेगावाटको क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपछि भारत नेपालसँग अझ बढी सशंकित बनेको थियो । चीनको नेपालमा बढदो प्रभावबाट भारत संशकित हुनुमा उसले ६ दशकदेखि अंगीकार गर्दै आएको नेहरू ‘डक्ट्रिन’ पनि एउटा कारण हो । भारतको नेपाल र चीनसँगको सम्बन्ध जवाहरलाल नेहरूले सन् १९६० को दशकमा प्रतिपादन गरेको ‘हिमालयन फ्रन्टिअर्स डक्ट्रिन’ मा आधारित छ । जसअनुसार नेपालका अग्ला हिमाल नै भारत र चीनबीचको वास्तविक सीमापर्खाल हुन् । यसलाई त्यतिबेलादेखि नै नेपालले सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिएर विरोध गर्दै आएको छ ।

विश्लेषकहरू भने दक्षिण एसियाली मुलुकमा चीनको बढदो चासो र प्रभावले नेहरू डक्ट्रिनको औचित्य समाप्त गरिदिएको दाबी गर्छन् । ‘त्यो त उहिल्यै खारेज भइसकेको छ । भारतले चाहेर पनि चीनको दक्षिण एसियामा बढदो प्रभावलाई रोक्न सक्दैन । नेपाल र चीनबीचको बढदो सम्बन्धलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुको विकल्प छैन,’ परराष्ट्र मामिला जानकार तथा वरिष्ठ पत्रकार ज्योति मलहोत्राले भनिन् । पत्रकार मलहोत्रा भारतीय पक्षमा रहेको यस किसिमको शंका हट्न समय लाग्ने बताउँछिन् ।

चीनलाई विश्व शक्तिका रूपमा भारतले स्वीकार्नु भूराजनीतिक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो घटना भएको मलहोत्राको दाबी छ । ‘नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा चीनको प्रभाव बढेको कुरा वास्तविकता हो । भारतले नचाहँदैमा केही हुँदैनथ्यो, उसले समयमै यो कुरा बुझेको छ । यो बुद्धिमतापूर्ण बदलाव हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमणले चीनलाई लिएर उसको नेपालप्रतिको शंका हटाउन सकारात्मक भूमिका खेलेको मलहोत्राको विश्लेषण छ । ‘हिजोको दिनमा दुवैतर्फबाट आक्रामकता देखाइएको हो तर अब निकै राम्रो समझदारी बनेको छ । त्यसैले अनावश्यक शंका क्रमशस् हटदै जानेछन्,’ मलहोत्राले थपिन् । (कान्तिपुर दैनिक)