कर्मचारीको मताधिकारबारे अझै अन्यौल, अधिकार आयोगको हातमा
प्रकाशित २०७४ कार्तिक २१ मंगलबार
241
Shares
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरुले भोट हाल्न पाउने व्यवस्थाको माग गर्दै परेको रिटमा घुमाउरो आदेश जारी गरेसँगै कर्मचारीको मताधिकारको विषयमा अन्यौलता कायमै देखिएको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीसहरु दिपकराज जोशी र डम्मर बहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले घुमाउरो पाराले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई समानुपातिक तर्फ मतदान गर्न दिने या नदिने अधिकार निर्वाचन आयोगमा निहित गरेसँगै उनीहरुको मताधिकार अन्यौलमा परेको हो ।
उक्त फैसलामा भनिएको छ ुअन्तरिम आदेशको माग दाबीको सम्बन्धमा विचार गर्दा मतदानमा खटिएका कर्मचारीहरु समेतलाई संविधान र कानून बमोजिम मतदानमा सम्मिलित गराउने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ को विपरित नहुने गरी निर्वाचन आयोगले त्यसतर्फ विचार गर्ने नै हुँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्नेु बताईएको छ ।
अदालतको यो आदेशसँगै कर्मचारीलाई मतदान गर्नदिने या नदिने अधिकार निर्वाचन आयोगमा निहित हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले कर्मचारीको मताधिकारको विषयमा नेपालको संविधान, ऐन कानून र सर्वाेच्च अदालतको आदेशको पालना गरेर निर्णय गरिने बताएका छन् । तर, उनले मतदानको अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट पारेनन् ।
अदालतले भनेको संविधानको दफा ८४ को उपदफा ५ मा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानून बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भनिएको छ । सोही विपरित नहुने गरी निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने भनिएको छ । तर, संघीय कानून अर्थात् प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन सम्बन्धी ऐनले भने यसमा कर्मचारीलाई मतदान गर्नमा रोक लगाएको छ ।
अब निर्वाचन आयोगले कर्मचारीलाई अस्थायी मतपत्र दिने निर्णय गर्यो भने मात्रै कर्मचारीले मतदान गर्न पाउनेछन् होईन भने उनीहरुको मतदानको अधिकार खोसिने सम्भावना पनि छ ।
