काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने गरी व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि पूर्वसांसदहरुले गरेको आचार संहिता विपरितको गतिविधीलाई रोक्न निर्देशन दिएको छ। 

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्यवन गर्ने, नयाँ कार्यक्रम छनोट गर्ने, रकम निकासा गर्नेलगायतका कार्यक्रमहरु रोक लगाउनुका साथै निकासा रोक्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । 

आयोगले सोको अनुगमन गरी प्रतिवेदन २०७४ कात्तिक १३ गते आयोगमा पठाउन ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन समेत गरेको छ । 

आयोगको निर्णय यस प्रकार छः

आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको निमित्त मिति २०७४ भाद्र १४ गतेदेखि लागू भएको निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण परिपालनामा प्रश्न चिह्न लगाउँदै केही छापा माध्यममा बाँडीचुँडी रु.१० अर्बजस्ता शीर्षकका सामग्री प्रकाशन भएको सन्दर्भमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल सरकारबाट निश्चित विधि र प्रक्रिया अबलम्बन गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वहालवाला सांसदहरुबाट कार्यक्रम स्वीकृत भई खर्च हुने व्यवस्था गरिएको विनियोजित रकमका सन्दर्भमा समेत निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न आयोगले ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम हाल व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ । यसरी व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि तत्कालीन सांसदहरुको सिफारिस बमोजिम सञ्चालन हुने पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्वतः प्रभावित हुने देखिन्छ । तसर्थ आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना गराई निर्वाचनको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वासनीयता कायम राख्नको लागि सांसदहरुकै पदाविधि नरहेको अवस्थामा पूर्व सांसदहरुको नामबाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि छुट्टाइएको रकम खर्च गर्न नमिल्ने हुँदा सो कार्यक्रम अनुसारको रकम खर्च नगरी रोक्का राख्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, ७७ जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई निर्देशन दिने । साथै पूर्व सांसदहरुले सिफारिससाथ छनौट गरेका त्यस किसिमका योजना, परियोजना, आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउनुका साथै छनौट गरेका सम्पूर्ण योजना रद्द गर्ने । उपरोक्त कार्यको अनुगमन गरी योजना रद्द भएको र कोलेनिकाबाट रकम रोक्का भएको सुनिश्चितता गरी भोलि २०७४ साल कात्तिक १३ गते सोसम्बन्धी प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पठाउन ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने ।

नवराज ढकाल
सहसचिव तथा प्रवक्ता