काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहितालाई कडाई गर्नको लागि सरकारको नाममा चार बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । मंगलबार बसेको निर्वाचन आधारसंहिता समितिको बैठकले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को नाममा चार बुँदे निर्देशन जारी गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहको सयोजकत्वमा गठित निर्वाचन आचार संहिता समितिको बैठकले आगामी २०७४ मङ्सिर १० र २१ गते हुने प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने गराउने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विभिन्न निकायलाई  देहायअनुसार निर्देशन÷पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

१. मिति २०७४ साल मङ्सिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गइरहेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट हुने उम्मेदवार वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको प्रचार प्रसारको क्रममा टिसर्ट, झोला, स्टिकर, गम्छा, सल, खादाजस्ता जिन्सी सामग्रीहरुमा आफ्ना निर्वाचन चिह्नहरु अङ्कित गरी मतदातालाई वितरण गर्दा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, मर्यादित र मितव्ययी हुन नसक्ने हुँदा र उक्त कार्य निर्वाचन आचार संहिता २०७२ को परिच्छेद २ अन्तर्गत दफा ४ (च) विपरीतसमेत हुँदा उल्लिखित सामग्रीहरुको वितरणमा रोक लगाउन सम्बद्ध निकाय तथा तोकिएको अधिकारीलाई निर्देशन गर्ने ।

२. स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि गठन भएका स्थानीय तहका गाउँसभा÷नगरसभा÷ जिल्लासभालाई नीति, बजेट तथा कार्यक्रम गर्न दिने । यस्तो कार्यक्रम गर्दा विशिष्ट अतिथिका रुपमा नेपाल सरकारका मन्त्री, व्यवस्थापिका–ससद्का सदस्यले उद्घाटन नगर्ने÷नगराउने गरी कार्यक्रममा सहभागी हुन सहमति दिने र यसको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई दिने ।

३.  निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुपूर्व सरुवा भएका कर्मचारीलाई यथाशीघ्र आफ्नो दरबन्दीमा जान रमाना दिने तथा काज रहेको भए दरबन्दीमा काज फिर्ता गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्ने ।

४. नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यू तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरूको निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक कार्यक्रममा भाग लिन जाँदा सरकारी साधन र स्रोतको प्रयोग नगर्न÷नगराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने ।