काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारको नाममा सात बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । बिहीबार बसेको आयोग पदाधिकारीको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनलाई मर्यादित, स्वच्छ तथा पारदर्शी ढंगले सम्पन्‍न गर्न र निर्वाचन आचार संहितालाई पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्नरगराउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । 

आयोगले दिएको निर्देशनमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सरकारी कोषबाट अर्च हुने वा नेपाल सरकार मातहतको कुनैपनि निकायमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्न, कर्मचारी सरुवा बढुवा नगर्न, विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने लगायतका बुँदाहरु उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तो छ निर्वाचन आयोगले सरकारलाई दिएको ७ बुँदे निर्देशन 

१. नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका वा सरकारी कोष एवं सर्वसञ्‍चित कोषबाट खर्च हुने वा बजेट प्राप्त हुने वा नेपाल सरकारबाट कुनै सुविधा हुने पद वा निकायमा कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति 
नगर्ने ।
२. संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा क्षेत्रीय संगठनहरुमा भाग लिन वा विदेशी राष्ट्रको भ्रमणमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने तथा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी विदेश भ्रमणमा पठाउनु नै पर्ने भए स्वीकृतिका लागि निर्वाचन आयोगमा सहमति माग गर्ने ।
३. कर्मचारीहरुको सरुवारकाज सरुवा नगर्ने ।
४. प्राकृतिक प्रकोप वा अकल्पनीय घटना, उच्च राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग सम्बन्धित विषयहरुमा वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हकमा बजेट थप, रकमान्‍तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्दा आयोगबाट पूर्वस्वीकृति लिने बाहेक अन्य अवस्थामा बजेट थप, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन सहमति माग नगर्ने ।
५. राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले जिल्ला भ्रमण गर्दा निर्वाचन प्रचार प्रसार बाहेकका सरकारी काममा मात्र सवारी साधन प्रयोग गर्ने।
६. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा आयोगबाट स्वीकृति लिने तथा मन्त्रीज्यूहरु तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले सरकारी काममा हेलिकप्टर प्रयोग नगर्ने साथै निजी हेलिकप्टर प्रयोग गर्नु पर्दा निर्वाचन आयोगको पूर्व सहमति लिएर मात्र प्रयोग गर्ने ।
७. निर्वाचन आयोगबाट मिति २०७४ भदौ १४ गतेबाट निर्वाचन आचार संहिता लागू भएकाले उक्त आचार संहिताको पूर्णरुपले परिपालना गर्नेरगराउने ।