काठमाडौं । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जका विद्यार्थी तथा रेजिडेन्ट चिकित्सकहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अदुअआमा उजुरी हालेका छन् ।  

उनीहरुले त्रिवि अन्तर्गत एमडी, एमएस र एमडीएस तहको विद्यार्थी भर्नामा भएको अनियमितिता बारे त्रिवि पदाधिकारी र दुई मेडिकल कलेजमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न भन्दै उजुरी हालेका हुन् ।

उजुरीमा मेडिकल शिक्षामा स्नातकोत्तर तहको एमडी, एमएस, एमडीएस कोर्समा काठमाडौं विश्व विद्यालय अन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजहरुमा विगत ५ वर्ष देखि २२ लाख ५० हजारमा पढाइ हुँदै आएकोमा त्रिवि अन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजहरुमा कमजोर विद्यार्थीसँग मोलमोलाइ गरेर १ करोड बढी असुल्ने गेको उल्लेख छ ।

यस्तै, उजुरीमा भनिएको छ, ‘धेरै शुल्क लिएबापत विद्यार्थीलाई क्लिनिकल पोस्टिङ नगराइ अन्तिम परीक्षामा राखेर जबरजस्ती डिग्री दिलाउने, नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल अदुअआका प्रतिनिधिसमेत लिएर आकस्मिक अनुगमनमा जाँदा गेटबाट छिर्न नदिने जस्ता अराजक गतिविधि चल्दै आएका छन् ।  फलस्वरुप विशेषज्ञ चिकित्सक बनाउने पढाइ हदैसम्म कमजोर भएर भविष्यमा लाखौँ नागरिकहरुको स्वास्थ्य गम्भीर जोखिममा परेको छ, भनिएको छ ।’

यो वर्ष त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमले ओपन हाउस काउन्सेलिङ गरेर योग्यताक्रमका आधारमा तोकिएको शुल्कमा भर्ना लिने प्रयास गरिरहेको छ । तर, निजी मेडिकल कलेजसितको मिलेमतोमा त्रिविका पदाधिकारी सो प्रयासलाई असफल बनाउन लागि परेको आरोप लगाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय र अदुअआले समेत पटक–पटक त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई राखेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतका यस अगाडिका फैसलाहरुलाई समेत दृष्टिगत गर्दै मेरिटमा तोकिएको शुल्कमा मात्र भर्ना गर्न दिएको निर्देशनलाई त्रिवि पदाधिकारीहरुले ठाडै अवज्ञा गरेको भन्दै उजुरीमा ‘दुई मेडिकल कलेजहरु (युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भैरहवा र नेशनल मेडिकल कलेज, भैरहवा)ले आइओएमलाई खुलेआम अटेरी गर्दै विद्यार्थी भर्ना गरेर सूची आइओएममा पठाउने जस्तो हदैसम्मको अराजक र अवैध काम गरेका छन्, भनिएको छ ।

विभिन्न अफ्ठ्याराहरु औँल्याउँदै त्रिवि पदाधिकारीहरुमाति कारबाही नभएसम्म अहिलेको अराजकताले झनै प्रश्रय पाउने, मेडिकल शिक्षको गुणस्तर झनै क्षयीकरण भएर भविष्यमा लाखौँ नागरिकहरुको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने भएकाले यस्तो काम रोक्न सम्मानित अनुअआले समयमै त्रिवि उपकुलपति लगायत शीर्ष पदाधिकारीहरु र कार्यकारी परिषदका सदस्यहरुमाथि छानविन लगायत यथोचित कदम चालोस् भनि उजुरीपत्र दर्ता गरेको जनाइएको छ ।