काठमाडौं । सरकारले संघीय ढाँचामा मुलुक गएसँगै प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेका वन क्षेत्रको पहिचान गरेको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठकको निर्णय बमोजिम वनअनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागका महानिर्देक डा दीपककुमार खरालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनलाई अहिले अन्तिम रुप दिने तयारी भईरहेको विभागले जनाएको छ । 

विभागका महानिर्देशक डा. खरालले स्थानीय तहमा पर्ने वन क्षेत्रको नक्सांकन समेत गरिसकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहको नक्सांकन कार्य सम्पन्न भईसकोले अब कुन स्थानीय तहमा कति प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ र कति वटा जलाधार क्षेत्रहरु रहेका छन् भन्ने विषयमा अब सजिलैसँग जानकारी पाउन सकिने बताए । 

उनका अनुसार अहिले कैलाली जिल्लामा सबैभन्दा बढी बनजंगल रहेको छ । नेपालको कूल भूभागको ४४.७४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेकोमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा दुई लाख हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ । त्यस्तै सबैभन्दा थोरै मुस्ताङ जिल्लामा ११ हजार हेक्टर क्षेत्र मात्रै बनले ओगटेको छ । 

विभागका अनुसार कूल भूभागको ४० प्रतिशत वन र ४ दशमलव ७४ प्रतिशत क्षेत्र झाडी र बुट्यानहरुको रहेको छ । यसरी कम वन क्षेत्र रहने जिल्लाहरुमा २ नं प्रदेशका जिल्लाहरुसँगै भापा मनाङ, मुस्ताङ, लगायतका जिल्लाहरु रहेका छन् । बढी वन भएका जिल्लाहरुमा भने कैलाली, मकवानपुर, चितवन लगायत रहेका छन् ।  

कूल ६५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको वन क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा कम बन भएका जिल्लाहरुमा झापामा १७ हजार हेक्टर, सिराहामा पनि १७ हजार हेक्टरक्षेत्रफलमा वन क्षेत्र रहेका छन् । अहिले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले अन्तर्गत्को सो विभागले ७४४ वटै स्थानीय तहको वनक्षेत्रको विस्तृत विवरणसहित नक्साङ्कन तयार गरिसकेको छ । 

२०७३ साल चैत ७ गते बसेको सचिवहरुको बैठकले प्रत्येक विषयगत मन्त्रालयहरुलाई आआफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत्को विस्तेत विवरण तयार पार्ने निर्णय अन्तर्गत् वनको लागि खरालको नेतृत्वमा वन तथा भू–जलाधार सरंक्षण विभाग, वन विभाग र सर्वेक्षण विभागका विज्ञ उपसचिव तथा अन्य दुईजना विज्ञ अधिकृत सहितको कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलले सबै महानगरपलिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा के कति वन क्षेत्रपर्छ भनेर विस्तृत अध्ययन गरी नक्साङ्कन तयार पारेको कार्यदलका संयोजक तथा महानिर्देशक खरालले जानकारी दिए। 

दुई वर्षअघि सर्वेक्षण विभागले मुलुकरभरका वन क्षेत्रको अध्ययन गरी राष्ट्रियस्तरको तथ्याङ्क प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । अहिले सोही तथ्याङ्कका आधारमा सबै स्थानीय तहमा पर्ने गरी वन क्षेत्रको विवरण तयार गरिएको हो । 

विवरणमा सबै स्थानीय तहभित्रका वन क्षेत्र, गैरवनक्षेत्र तथा जलाधार क्षेत्रका बारेमा विस्तृत तथ्याङ्कसहित पहिचान गरिएको उनले बताए। सो प्रतिवेदन आगामी दिनमा सबै तहलाई आफ्नो क्षेत्रमा वन सम्बन्धी योजना बनाउन, संरक्षणका कार्यक्रम अघि सार्न, वृक्षरोपण गर्नलगायतका कार्यमा निकै उपयोगी हुनेछ । प्रतिवेदन अन्तिमचरणमा रहेको र अवको तीन हप्ताभित्र त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर मन्त्रालयमा बुझाउने सर्वेक्षण विभागले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सबै तहलाई हस्तान्तरणसमेत गर्नेछ । 

महानिर्देशक खरालले भन्नुभयो, “यसबाट प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको वनको दिगो संरक्षण, व्यवस्थापनमा योगदान पु¥याई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य साकार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन् ।” यस बाहेक मन्त्रालयले सङ्घीय संरचनामा एकिकृत श्रोत व्यवस्थापनको लागी “राष्ट्रिय जलाधार व्यवस्थापन नीति” को मस्यौदा तैयार भइसकेको जनाएको छ । 

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई वातावरण संरक्षण र जैविक विविधताको अधिकार एवम् जलाधार वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणलाई एकल सूचिको अधिकारका रुपमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण र पर्यावरण तथा जैविक विविधताको अधिकारलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिका रुपमा राखिएको छ ।