काठमाडौं । सरकारले तराई मधेसका १२ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय गरेसँगै निर्वाचन आयोग नराम्ररी घानमा परेको छ । सोमबार साँझ राति बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १२ जिल्लामा २२ वटा गाउँपालिका थप्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले विराटनगर र वीरगञ्जलाई उपमहानगरबाट महानगर बनाउने निर्णय गरेको छ । योसँगै महानगरको संख्या ६ पुगेको छ ।

सरकारले सुनसरीमा २, सप्तरीमा १, रौतहटमा २, पर्सामा १, धनुषामा १, सर्लाहीमा ३, बारामा १, नवलपरासीमा ३, रुपन्देहीमा ३, कपिलवस्तुमा ३, कैलालीमा १ र बाँकेमा १ गरी २२ वटा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

वैठकले  साविकका २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । जसअनुसार झापामा २, सिरहामा १, रौतहटमा ११, धनुषामा १, बारामा १, रुपन्देहीमा २, बाँकेमा २, कैलालीमा १ र महोत्तरीमा ३ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री बिजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले संख्या थप र स्तरोन्नतिको प्रस्ताव तयार गरेको थियो ।

यद्यपि, कार्यदलले बनाएको प्रस्तावमा के छ ? मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा के छ भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी छैन । सरकारले गरेको निर्णयपछि आयोग के गर्ने ? के नगर्नेमा अन्योलमा परेको छ । जेठ ३१ मा गर्नु पर्ने दोस्रो चरणको निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको समय एक साता मात्रै बाँकी छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय र स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारणको विवरण आयोगलाई तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । नभए जेठ ३१ मितिमा थपिएका स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्न कठिनाई हुने बताइएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सूर्य प्रसाद शर्माले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हामी कहाँ पुगेको छैन । थपिएका स्थानीय तह र अहिले चुनावको तयारी भइरहेका स्थानीय तहमा कसरी काम गर्ने भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको छ । अन्दाजको भरमा कसरी काम गर्ने ? सरकारको निर्णय प्राप्त नभएसम्म र थपिएका स्थानीय तहको संख्या सीमासहितको विवरण प्राप्त नभएसम्म अनुमानका भरमा यही हुन्छ भन्न सकिँदैन ।’ हामी यस्तो अफ्ठ्यारोमा परेका छौँ कि, जता गएपनि भीरै भीर ।

अहिले घोषणा भएको स्थानीय तह कसरी बनाइएका छन् ? त्यसको तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि कठिनाई के हो भन्ने बल्ल पहिचान हुन्छ, उनले भने, ‘सवै वडा मिलाएर गाउँपालिका र गाउँपालिका–गाउँपालिका मिलाएर नगर बनाएको भए एक क्लिकमा काम हुन्छ । नभए एउटाको एउटा वडा, अर्काको दुई वटा वडा चुँडेर बनाएको भए । सकिँदैन । जेठ ३१ मा चुनाव गर्नै सम्भव हुँदैन ।’ मतदाता नामावली र परिचयपत्र मिलाउनै हम्मे हुन्छ । पुरानोको नयाँ ठेगानामा राख्नु पर्दा कति आपत हुन्छ होला आफै अनुमान गर्नुस् ।
 

कहिले पठाउनु हुन्छ आयोगलाई निर्णय र तथ्याङ्क ?
स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनकराज चौधरीले हाम्राकुरासँग भने, ‘सकभर मंगलबार साँझै पठाउँछौँ । हामी त्यसैमा मरिमेटेर लागेका छौँ ।’ मिलाउन समय लागि रहेको छ ।
मन्त्री चौधरीले पुनःसंरचना आयोगले घोषणा गरेकै स्थानीय तहलाई मिलाएर नयाँ घोषणा गरिएको बताए । उनले भने, ‘पुरानो गाविस र नगरलाई आधार मानेर बनाइएको होइन । निर्वाचन आयोगलाई असहज हुँदैन ।’ गाउँपालिका र नगरपालिका कसरी बनाइएको छ भन्नेबारे उनले केही भनेनन् ।

यद्यपि, राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार वडा यता–उता गर्न चलखेल सुरु गरेका बताइएको छ । एउटाको झिकेर अर्को ठाउँमा, अर्कोको अर्को ठाउँमा राख्न बल प्रयोग गरिरहेका बताइँदै छ ।