काठमाडौं । प्रधानन्यायधीस सुशीला कार्की माथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । जुन दिन सुशीलका काकर्की माथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो सोही दिन उनकै इजलासमा २०६८ जेठ २४ गते ३४ प्रहरी दुई ठेकेदार र एक बेलायति कम्पनी विरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्ने पेशी तोकिएको थियो । 

सोही फैसलाको पेशी तोकिएकै दिन कार्की माथि कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरिएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुने गरी कार्य गरेको, न्यायपालिका भित्र गुटबन्दी गरेको प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई कामसु तोडमोड गरेर फैसला गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सीमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको, कार्यविधि र कानुनको पालना नगरेको, न्यायालयको गरिमा र स्वच्छतामा आघात पुर्याएको, न्यायसम्पादन स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको र  खराब आचरण गरेको आरोप लगाइएको छ । 
 

आईतबारको लागि प्रधान्यायाधीस सुशीला कार्की र न्यायाधीस विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा सुडान काण्डको फैसला गर्ने कार्यसूची राखिएको थियो । सो इजलासले आइतबार केही आरोपीको मुद्दा हेर्ने भनिएपनि बाँकीको मुद्दा हेर्नुभन्दा अगाडि नै उनी विरुद्द महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । 

तर, धेरैलाई चासोको विषय बनेको सुडान काण्डको विषयमा फैसला गरेकी सुशीला अबभने महाभियोगको टुङ्गो नलागी  इजलासमा बस्न पाउने छैनन् । 

उता, सुडान काण्डको फैसलाको पेशी तोकिएकै दिन उनी माथि महाभियोग लगाईएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भने सुडान काण्ड असफल पार्ने खेल भन्दै आलोचना भएको छ । इतिहासमा नै पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीस विरुद्ध प्रस्ताव गरिएको महाभियोगको पक्ष र विपक्षमा अनेकानेक चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । 

के हो सुडान काण्ड ?

तत्कालीन नेपाल प्रहरीका ३ पूर्व महानिरीक्षकसहित ३४ प्रहरी र २ ठेकेदार संलग्न रहेको आरोप सहित तत्कालीन समयमा २०६८ साल जेठ २४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुडान घोटालाको विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

सोही समय देखि नै उच्च महत्वका साथ हेरिएको सो काण्ड नेपाल प्रहरीका फम्र्ड पुलिस युनिट ९एफपीयू०का लागि चाहिने ‘आर्म्ड पर्सनल क्यारियर ९एपीसी० खरिदमा करिब २९ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको विषयसँग जोडिएको छ । 

मुद्दा दायर भएको ५ वर्षपछि फैसला हुनैलाग्दा त्यतिवेला बहालमा रहेका आरोपितमध्ये एआईजी मदनबहादुर खड्का, अर्जुनजंगबहादुर शाही, रमेशविक्रम शाह, डीआईजी श्यामबहदुर खड्का, एसएसपीहरू रविप्रताप राणा, शिव लमिछानेलगायत १ दर्जन बढीले अवकास पाइसकेका छन् ।

तत्कालीन सरकारले उक्त घोटालामा तत्कालीन महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरी मुछिएसँगै बर्खास्त गरेको थियो । अख्तियारले २८ करोड ८१ लाख रूपैयाँ घोटाला भएको दावीसहित मुद्दा दायर गरेकोमा विशेषले एपीसी खरिदमा २८ करोड ४१ लाख अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो ।

विशेषका तत्कालिन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रकाश चालिसेको इजलाशले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मुद्दामा आरोपित बहालवाला २ एआइजी सहित ३१ जनालाई सफाई र ५ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेषबाट दोषी ठहर राइडर भने अदालतमा बयानका लागि उपस्थित भएका थिएनन् । विशेषको फैसला चित्त नबुझेपछि बेलायती ठेकेदार राइडरबाहेक चारैजनाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । अख्तियारले पनि विशेषबाट सफाइ पाएका ३१ जना विरुद्ध मुद्दाको पुनरावेदन गरेको थियो ।

विशेषको फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि अख्तियार र आरोपित ४ जनाले २०६९ वैशाखमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । पूर्वआइजीपीहरू राणा, गुरुङ र ठकुरीसँग जनही २ वर्ष कैद र क्रमशः १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ रूपैयाँ ७४ पैसा, ६ करोड ४८ लाख ७० हजार ७ सय ९२ रूपैयाँ ५० पैसा र ४ करोड ८५ लाख ४४ हजार ३ सय ८८ रूपैयाँ ८३ पैसा जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।