काठमाडौँ । नागरिक समाजका अगुवाहरुले आसन्न निर्वाचनको नाममा दुई भिन्न प्रदेशका नागरिकहरुबीच भेदभाव नगर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । स्थानीय निर्वाचन तोकिएकै मिति अर्थात् वैशाख ३१ गते नै गर्न माग गर्दै उनीहरुले दोस्रो चरणमा गर्ने भनिएको निर्वाचनमा मतदाता थप्ने कुरा भएको हो भने यो अन्य प्रदेशका नागरिकप्रतिको धोका रहेको बताएका हुन् । 

बिहीबार ८ जना नागरिक अगुवाहरुले संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड पनि दिएका छन । नागरिक समाजका अगुवाहरुले विभिन्न कारणले प्रकृयागत रुपमा हुने बाहेक दुई चरणमा हुने निर्वाचन विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त देखिने बताएका छन । 

उनीहरुले दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने प्रदेश १, २, ५ र ७ मा नयाँ मतदाता थप्न १० दिनको समय दिनुपर्ने भएको हुनाले दुई निर्वाचनबीच एक महिनाको फरक राखिएको कुरा बताइएको भन्दै प्रदेश ३, ४ र ६ का नयाँ मतदातालाई नामावलीमा सामेल हुने अवसर नदिने तर बाँकी प्रदेशमा यस्तो अवसर दिने कुरा समान मताधिकारको सिद्धान्त विपरीत हुने बताएका छन ।

अलग प्रदेशका नागरिकप्रति दोहोरो मापदण्ड अपनाउने कार्य स्वीकार्य नहुने बताउँदै अगुवाहरुले एक महिनाको अन्तरालमा हुने दुई चरणका निर्वाचनबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने दाबी गरे । उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नागरिकलाई तत्काल प्रभाव पार्ने एवं सरकारमा रहने दलले यी अवसरलाई निर्वाचनको वातावरण आफ्नो पक्षमा पार्न उपयोग गर्ने खतरा देखिएको दे नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई निर्वाचनको बीचमा ल्याउन दिन नहुने बताए । उनीहरुले निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेपछि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा निर्वाचन कार्यान्वयन गर्ने बाहेकका अन्य गतिविधि निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुनै पनि पक्षले गर्न र गराउन नहुने बताएका छन् ।

उनीहरुले मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले कुनै पनि नीतिगत निर्णयहरु गर्नु हुदैन भन्ने व्यवस्था प्रस्ट उल्लेख हुँदाहुँदै संविधान संशोधन जस्तो नीतिगत निर्णय समेत गर्न लागिएकोप्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको बताएका छन् । यसरी विज्ञप्ती जारी गर्नेमा संविधानविद् निलाम्बर आचार्य, पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्वय नीलकण्ठ उप्रेती र सुर्य प्रसाद श्रेष्ठ, जिल्ला विकास समिति महासंघका पुर्व अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सापकोटा, स्थानीय स्वशासनविद् डा. मुक्ति रिजाल, संविधानविद्डा. विपिन अधिकारी तथा स्थानीय स्वशासनविद डा. श्याम भुर्तेल र डा. हिक्मत बिस्ट रहेका छन ।