बाजुरा । आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा जिल्लामा प्रतिनिधित्व गर्दैआएका दलित अगुवाले वडापालिका, गाउँपालिका र नगरपालिकाको मुख्य पदमा लड्न नपाउने भएका छन् । 

लामो समयदेखि दलितका हकअधिकार र दलितमाथि हुने अन्यायका विरुद्ध वकालत गर्दै आएका दलित अगुवाले नै मुख्य पद नपाउने भएपछि उनीहरु निराश बनेका छन् । 

जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दलले दलितका अगुवालाई उम्मेदवार नबनाउने भएपछि जातीय मुद्दा लिएर आन्दोलन गर्ने नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य किट्टो ल्वारले बताए । 

दलित अधिकारका विषयमा बोल्ने नेताहरुले आफूले बोलेका कुरालाई कार्यान्वयनमा नल्याउनु आफूहरुमाथिको अन्याय भएको ती अगुवाले बताएका छन् । 

वैशाख ३१ को स्थानीय तहको चुनावमा दलितलाइ गाउँपालिका र नगरपालिकाको मुख्य पदमा ल्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

दलित अगुवाले आफ्नो गाउँ आफै बनाउने योजना र कानुनलाई व्यवहारमा उतार्ने क्षमता भएका दलित नेतालाई नै मुख्य पदको जिम्मेवारी नदिइए जातीय आन्दोलन गर्ने ल्वारले जिल्लाका पार्टीलाई चेतावनी दिए । 

दलितको अधिकारका लागि २०४६ सालदेखि हालसम्म विभिन्न कालखण्डमा काम गर्दै आएका भए पनि आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा भने प्रमुख, उपप्रमुख र वडाप्रमुखमा समेत उम्मेदवारी हुन नपाउने भएको गुनासो दलित अगुवा तथा नेपाल दलित सङ्घ केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर विकले पोखे । 

नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल दलित सङ्घका केन्द्रीय सदस्य समेतले नगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुख नपाउने भएका छन् । 

जिल्ला कमिटीका पदमा रहेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिने भएपछि उनीहरुले प्रमुख, उपप्रमुख र वडामा समेत उम्मेदवारी नपाउने भएका हुन् । 

दलितका अधिकार सुनिश्चित गर्न कटिबद्ध रहने भाषण गर्ने राजनीतिक दलका नेताले राणा शासन चलाउन खोजेको दलित अगुवाले आरोप लगाएका छन् । 

दलितको प्रतिनिधित्व नहुने हो भने आफूहरुको अवस्था २००७ सालको जस्तै हुने दुःखेसो उनीहरुले पोखेका छन् । 

जिल्लाका राजनीतिक दलले आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व नगराइए त्यसको जिम्मेवारी स्वयम् पार्टीका शीर्ष व्यक्तिले लिनुपर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । 

काँग्रेसमा भीम नेपाली, वीरबहादुर विक, साइमल विक, कात्तिके विक, मङ्गल सेराला, पदम उखेडा, पदम नेपालीलगायतले नगरपालिका र गाउँपालिकाका कुनै पदमा उम्मेदवारी नपाउने भएका हुन् । 

यसैगरी, नेकपा एमालेका जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य कासी नेपालीले समेत प्रमुख पदमा लड्न नपाउने भएका छन् । 

एमालेमा कासी विक, विनोदकुमार विक, टीका विक, काल्चे दमाइँ, कल्लाने दमाइँ, भुवन सेराला, जङ्ग विक, टेक चदारा, किट्टो ल्वार, सूर्यकिरण विकले पनि उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका हुन् । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि उम्मेदवारीमा दाबी गर्ने दलित अगुवा भए पनि उनीहरुलाई पन्छाइएको छ । 

राजनीतिमा माथिल्लो तहमा रहेका नेता नै उम्मेदवार बन्ने भएपछि मौन बस्नु परेको बताइएको छ । 

माओवादी केन्द्रमा सुरेश विक, गोरख विक, रमेश विक र जयबहादुर विकले पनि उम्मेदवारी नपाउने भएका छन् ।

जिल्लामा दर्ता भएका नौ राजनीतिक दलमध्ये राप्रपाले पनि कुनै दलितलाइ समावेशी पदबाहेक प्रमुख र उपप्रमुखमा लड्न नदिने भएको छ । 

राप्रपामा करे विक, करे चदारा र कृषनी चदारासमेत उम्मेदवारीबाट वञ्चित हुने भएका छन् । 

गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा, गाउँ र नगरमा उम्मेदवारको आकाङ्क्षी भए पनि दलित अगुवाको सिफारिस हुने सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ । 

जिल्लाका राजनीतिक दलमध्ये माओवादी केन्द्रले भने नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडापालिकाका अधिकांश ठाउँमा दलितलाई नै प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिन लगाउने उक्त पार्टीले जनाएको छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि उम्मेदवार छान्न सकस परिरहेको छ । 

उम्मेदवार बढी भएका कारण यस्तो समस्या भएको हो । तर दलित अगुवा भने उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन् । रासस