काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले न्याय परिषद्को परामर्शमा ७५ जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको बैठकले सो सहित कूल ३ वटा विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आयोगको बैठकले न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल न्याय सेवा तथा नेपाल प्रशासन सेवाका अधिकृत कर्मचारीहरू समेत गरी ६६९ जनालाई निर्वाचन अधिकृत पदमा मिति २०७३ चैत २५ गतेदेखि लागू हुने गरी नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । नियुक्त भएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत÷निर्वाचन अधिकृतहरूको नामावली २०७३ चैत २२ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।
त्यस्तै, २०७४ बैशाख ३१ गते आइतबार हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने गरी फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रको छपाइको कार्य निर्वाचन आयोग परिसरमा शुरू भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले छपाइको शुभारम्भ गरे । अत्याधुनिक सुरक्षण प्रविधि, क्यूआर कोड तथा फोटोसहितको नयाँ परिचयपत्र छपाइ समाप्त भएपछि मतदाताहरूसमक्ष पु¥याउने आयोगको तयारी रहेको छ ।
उता, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १८ मा दलको तर्पmबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार पाएको दलको पदाधिकारीको नाम, थर, पद र निजको दस्तखतको नमूना त्यस्तो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिले तोकेको सो समिति वा प्रदेश समितिको पदाधिकारीले प्रमाणित गरी उम्मेदवारको लागि मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति भन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने र आयोगले त्यस्तो विवरण मनोनयनपत्र दर्ता गर्न तोकिएको मिति अगावै सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत समक्ष पठाइसक्नु पर्ने तथा यसरी रीत नपु¥याई मनोनयन पत्र दाखिल भएको अवस्थामा त्यस्तो उम्मेदवारलाई सो दलको उम्मेदवारको रूपमा मान्यता नदिइने व्यवस्था गरेको छ ।
आगामी मिति २०७४ साल बैशाख ३१ गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि उक्त ऐनको उक्त दफा बमोजिम राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट विभिन्न पदका लागि खडा गरिने उम्मेदवारहरूको मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार पाएको सम्बन्धित दलको पदाधिकारीको नाम, थर, पद र निजको दस्तखतको नमूना यस आयोगको कान्तिपथ, काठमाडौंस्थित कार्यालयमा २०७३ चैत २६ गते शनिबारसम्ममा पेश गर्नको लागि सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई सूचित गर्ने गरी आयोगबाट निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ । यसको सूचना गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको
