सिमकोट । सरकारी निकायको कामकारबाहीलाई नागरिकसमक्ष खुला र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले पहिलोपटक आफ्नो वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदान गरिएका सेवा, सम्पादन भएका काम र कार्यसम्पादनका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै कार्यालयले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहप्रतिको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको हो।

जिल्लाका सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रगति विवरणअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्ला र इलाका प्रशासन कार्यालय सर्केगाडबाट एक वर्षमा २ हजार २ सय ९१ जनालाई नयाँ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरिएको छ। यस अवधिमा २ हजार ६७ जनाले नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गरेका छन् भने आमाको नामबाट वंशजका आधारमा १ जना र २ जनाले अंगीकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्।

सीमावर्ती जिल्ला हुम्लामा सीमापास सेवाको माग उच्च देखिएको छ। कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षभर २ हजार ४ सय ६४ वटा नयाँ सीमापास जारी गरिएको छ भने १ हजार ४ सय ३९ वटा सीमापास नवीकरण गरिएको छ। यसरी एक वर्षमै ३ हजार ९ सय ३ वटा सीमापाससम्बन्धी सेवा प्रदान गरिएको छ।

राहदानी सेवाअन्तर्गत ३ सय ६५ वटा आवेदन संकलन गरी ३ सय ५४ वटा राहदानी वितरण गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रतर्फ २ हजार ८ सय ८२ वटा कार्ड वितरण गरिएका छन् भने नाबालक परिचयपत्र १ सय ४ वटा जारी गरिएको छ। विभिन्न प्रकारका ७ सय ४५ वटा सिफारिस, ५ वटा संस्था दर्ता तथा ८ वटा हातहतियारको इजाजतपत्र नवीकरण गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

न्याय प्रशासनतर्फ दर्ता भएका ११ मुद्दामध्ये ५ वटा फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने ६ ओटा प्रक्रियामै रहेका छन्। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत ७ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र कुमार चन्दले नाम्खा गाउँपालिकाका हिल्सा, यारी, तुमकोट र यालवाङमा सञ्चालन गरिएको अस्थायी सीमापास शिविरमार्फत ४ सय नागरिकलाई गाउँमै सेवा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए। 

उनका अनुसार शिविरबाट ५८ जनाले नयाँ सीमापास प्राप्त गरेका छन् भने ३ सय ४२ जनाको सीमापास नवीकरण गरिएको थियो।

प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले प्रशासनिक सेवालाई अझ सहज, छिटो, प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउन निरन्तर सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्।

हुम्ला प्रशासनले पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको यस अभ्यासलाई स्थानीय तहमा पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र सुशासन संस्थागत गर्ने महत्त्वपूर्ण शुरूआतका रूपमा हेरिएको छ ।