काठमाडौं । नेपाल कार्पेट म्यानुफ्याक्चर्स एण्ड एक्स्पोटर्स एशोसिएशनले कार्पेट निर्यात र कच्चा पदार्थ आयातमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सिंहदरबारमा भएको भेटघाटमा एशोसिएशनका अध्यक्ष बलराम गुरुङको नेतृत्वमा गएको व्यवसायीहरूको टोलीले क्षेत्रगत रूपमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका समस्याहरू प्रस्तुत गरेका हुन्। 

अमेरिकाले गत जुलाई ८ देखि अनिवार्य गरेको ‘कन्जुमर सेफ्टी सर्टिफिकेसन’ को परीक्षण सुविधा नेपालमा उपलब्ध नभएका कारण रोकिएका नेपाली कार्पेटहरूका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र वासिङ्टन डिसीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत अमेरिकी सरकारसँग एकदेखि दुई वर्षको ‘ग्रेस पिरियड’ माग गर्न व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका थिए। उक्त विषयमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालै सम्बन्धित निकायलाई कूटनीतिक पहल गर्न निर्देशन दिएका छन्।

त्यस्तै चीनबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा पशुजन्य रोगको प्रमाणीकरणका लागि महिनामा तीन दिन मात्र बैठक बस्ने व्यवस्थाले सामान आयातमा ढिलाइ र लागत बढेको गुनासोपछि, बैठकको संख्या हप्ताको दुई दिन पुर्‍याउने र प्रक्रिया छिटोछरितो बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। दीर्घकालीन योजनाका रूपमा व्यवसायीहरूले स्वदेशमै भेडापालन विस्तार गर्ने, अल्लो र हेम्पजस्ता प्राकृतिक रेसाहरूको प्रशोधन र अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। 

उनले भने, ‘हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युसमक्ष अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी दुई प्रकाराणीकरण अनिवार्य गरेपछि नेपाली सामान रोकिएको विषय उठायौँ । नेपालमा परीक्षणको सुविधा नभएकाले परीक्षण व्यवस्था नभएसम्म केही समयको सहुलियत अवधिका विषय राख्यौँ । अल्पकालीन रूपमा, अमेरिकाले ८ जुलाईदेखि उपभोक्ता सुरक्षा प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेपछि नेपाली सामान रोकिएको विषय उठायौँ । नेपालमा परीक्षणको सुविधा नभएकाले परीक्षण व्यवस्था नभएसम्म केही समयको सहुलियत अवधि उपलब्ध गराइदिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकी सरकारसँग पहल गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल निर्देशन दिनुभयो । त्यसैगरी, चीनबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाणीकरण समिति महिनामा तीन दिन मात्र बस्ने भएकाले ढुवानीमा ढिलाइ, लागत वृद्धि र कच्चा पदार्थको अभाव भएको विषय पनि राख्यौँ । यसमा अभिवृद्धि कर, आयकर छुट तथा निर्यात प्रोत्साहनजस्ता सुविधामा भएको बैठकको संख्या बढाउने विषयमा सम्बन्धित निकायलाई तत्काल छलफल गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइयो । दीर्घकालीन रूपमा, भेडापालन विस्तार, अल्लो, हेम्पलगायत प्राकृतिक रेसाको स्वदेशमै प्रशोधन, अध्ययन र अनुसन्धान तथा कार्पेट विकास बोर्ड गठनको प्रश्ताव राख्यौँ । निर्यातको निश्चित अंश बोर्डमार्फत अनुसन्धान, प्रवद्र्धन, बजार विस्तार र जनशक्ति विकासमा लगानी गर्ने अवधारणा पनि प्रश्तुत गरियो । साथै, विगतमा उद्योगले पाउँदै आएका मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर छुट तथा निर्यात प्रोत्साहनजस्ता सुविधामा भएको कटौतीबारे पनि ध्यानाकर्षण गरायौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै विषय गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभयो, विस्तृत छलफल गर्नुभयो र समाधानका लागि सकारात्मक रूपमा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।’

कार्पेट क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि कुल निर्यातको एक प्रतिशत बजेट रहने गरी ‘कार्पेट विकास बोर्ड’ गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ, जसले दक्ष जनशक्ति उत्पादन, बजार प्रवद्र्धन र निर्यात वृद्धिका लागि काम गर्नेछ। साथै, विगतमा सरकारले दिँदै आएका मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर छुट तथा निर्यात प्रोत्साहनजस्ता सुविधाहरूमा भएको कटौतीबारे पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्दै विस्तृत छलफल गरी समस्या समाधानका लागि सकारात्मक रूपमा अघि बढ्ने आश्वासन दिएका छन्।