ओलीले भने- मुलुकको लोकतन्त्र ‘अपहरित’ भयो, फर्काउनुपर्छ [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ साउन ८ शुक्रबार
415
Shares
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था अहिले ‘अपहरित’ अवस्थामा रहेको बताउँदै यसको सुदृढीकरणभन्दा पनि पुनर्वहाली वा फिर्ता ल्याउनुपर्ने बेला आएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संस्थापक महासचिव पुष्पलालको ४८ औँ स्मृति दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्। चुनावको आयोजना मात्रै लोकतन्त्रको सुनिश्चित आधार नहुने तर्क गर्दै उनले कुन परिस्थिति, उद्देश्य र वातावरणमा निर्वाचन भयो भन्ने कुराले लोकतन्त्रको वास्तविक अवस्था निर्धारण गर्ने बताए। विभिन्न देशमा नियमित चुनाव भए पनि लोकतन्त्र अपहरित अवस्थामा रहने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था पनि त्यस्तै भएको आरोप लगाए।
उनले भने,‘नेपालको बलिदानपूर्ण लामो संघर्ष, त्याग र तपस्याबाट ल्याएको लोकतन्त्र वास्तवमा अपहरित भएको छ । आज लोकतन्त्रको सुदृढीकरण होइन लोकतन्त्रको वापसीको आवश्यकता छ । लोकतन्त्र कहाँ छ ? चुनावको आयोजन आफैंमा लोकतान्त्रिक अभ्यास त होला तर त्यो चुनावको आयोजन कस्तो परिस्थितिमा कस्तो अवस्थामा केका लागि गरियो त्यो महत्वपूर्ण छ । चुनावले मात्रै लोकतन्त्र हुँदैन । विभिन्न देशमा चुनाव हुने गरेका छन् तर लोकतन्त्र अपहरितको अपहरित छ । वास्तविक लोकतन्त्र छैन धेरै देशमा । हाम्रो देशमा पनि बोल्नको लागि जिब्रो चपाइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । भदौ २३, २४मा जुन भयानक क्षति गराउने, मार्ने, मराउने, आगजनी गराउने कार्य भयो । राणा शासनका विरुद्धको संघर्षमा यस्तो भएन । राणाहरुका घर आगो लगाइएन । सात सालमा पनि दरबारहरू जलाइएन । त्यसपछिका संघर्षहरूमा ४६ मा पनि गरिएन । ६२, ६३ मा पनि त्यस्तो गरिएन । माओवादीले सत्ता कब्जा गर्नका लागि हिंसात्मक बाटो उपयुक्त छ भनेर त्यो बाटो समात्यो तर यस्ता आगजनी, लुटपाट, तोडफोडका उपद्रवकारी, आतंकपूर्ण क्रियाकलापहरु गरेर समाजलाई आतंकको, भयको नियन्त्रणमा राख्ने क्रियाकलाप गरेन ।’
अध्यक्ष ओलीले हाल संविधान संशोधनको बहसभन्दा पनि संविधानको रक्षा गर्नु नै अहिलेको मुख्य अपरिहार्य आवश्यकता भएकोमा जोड दिए। गत वर्षको भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनप्रति लक्षित गर्दै उनले त्यसलाई भयानक क्षति गराउने हिंसात्मक घटनाको संज्ञा दिए। राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन, २०१७ साल, २०४६ साल र २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा समेत यस्तो तोडफोड, आगजनी र हिंसा नभएको दाबी गर्दै उनले ती घटनामार्फत वैधानिक सरकारलाई अवैधानिक ढङ्गबाट हटाइएको टिप्पणी गरे। माओवादी द्वन्द्वको समयमा पनि समाजलाई आतंक र भयको नियन्त्रणमा राख्ने काम नभएको तर अहिले सरकारले समाजलाई आतंकित र भयभीत पार्ने दुराशय राखेको गम्भीर आरोप उनले लगाए।