हुम्ला । नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। हरेक बजेट भाषणमा शिक्षा पहिलो प्राथमिकता हुने घोषणा गरिन्छ। मन्त्रीहरू गुणस्तरीय शिक्षा, रूपान्तरण, डिजिटल विद्यालय र समृद्ध भविष्यका सपना बाँड्छन्। तर हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका–१ रिमिस्थित दूधेदह आधारभूत विद्यालयको यथार्थले ती सबै भाषणलाई निर्मम रूपमा जिस्क्याइरहेको छ।

यहाँ चार महिनादेखि शिक्षक विद्यालय पुगेका छैनन्। विद्यार्थीले किताब खोलेर पाठ पढ्ने होइन, प्लेकार्ड बोकेर शिक्षक खोज्दै गाउँपालिका कार्यालय धाउनुपरेको छ। यो कुनै चलचित्रको दृश्य होइन, नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको वास्तविक अनुहार हो।

सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के हो भने विद्यालयमा शिक्षक अनुपस्थित छन्, तर सरकारी कागजमा व्यवस्था चलिरहेको छ। विद्यार्थीको सिकाइ रोकिएको छ, तर प्रशासनको फाइल भने नियमित अघि बढिरहेको छ। यस्तो लाग्छ, हाम्रो राज्यका लागि विद्यालयमा शिक्षक हुनु आवश्यक छैन, कागजमा शिक्षक हुनु नै पर्याप्त छ।

अझ गम्भीर विषय त हाजिर नै नभएका शिक्षकलाई जेठ महिनासम्म तलब–भत्ता भुक्तानी भएको आरोप हो। यदि यो सत्य हो भने यो केवल आर्थिक अनियमितता मात्र होइन, राज्यको जवाफदेहितामाथि लागेको गम्भीर प्रश्न पनि हो। हाजिर नभएको कर्मचारीले तलब कसरी पाए ? कसले सिफारिस गर्‍यो ? कसले प्रमाणित गर्‍यो ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—चार महिनासम्म सम्बन्धित निकाय किन मौन बस्यो ?

यति लामो समयसम्म एउटा विद्यालय शिक्षकविहीन हुँदा शिक्षा शाखाले के गरिरहेको थियो ? गाउँपालिकाको अनुगमन संयन्त्र कहाँ थियो ? विद्यालय व्यवस्थापन समिति किन मौन रह्यो ? यी प्रश्नहरू अब सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा टार्न मिल्ने अवस्थामा छैनन्।

अझ अचम्मको कुरा त के भने, विद्यालयमा हाजिर नै नभएका शिक्षकलाई जेठ महिनासम्मको तलब–भत्ता भुक्तानी भएको आरोप लागेको छ। चंखेली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्यारीलाल शाहीका अनुसार विद्यालयमा हाजिर नभएकाले तलब नखुवाउन निर्देशन दिइएको भए पनि शिक्षा शाखाबाट जेठसम्मको तलब भुक्तानी भएको जानकारी पाएपछि असार महिनाको तलब रोकिएको हो।

अब प्रश्न उठ्छ—विद्यालयमा शिक्षक छैनन् भन्ने गाउँपालिकालाई थाहा थिएन ? शिक्षा शाखाले कसको आधारमा तलब निकासा गर्‍यो ? चार महिनासम्म अनुगमन गर्ने निकाय निदाएकै थियो कि निदाएको नाटक गरिरहेको थियो ?

यो घटनाले स्थानीय सरकार, शिक्षा शाखा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित सबै निकायको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। तथ्यमा आधारित निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। साथै यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली तत्काल निर्माण गरिनुपर्छ।

उता सम्बन्धित शिक्षकले आफूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सरुवा गरिएको दाबी गर्दै त्यसकै कारण विद्यालयमा हाजिर नभएको स्वीकार गरेका छन् । यदि त्यस्तो विवाद थियो भने त्यसको समाधान कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्थ्यो। विद्यालय नै नजानु कुनै वैधानिक प्रतिवाद होइन। किनकि शिक्षकको असन्तुष्टिको मूल्य विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने कुनै लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन सक्दैन।

यस घटनाले अर्को कटु सत्य पनि उजागर गरेको छ—हाम्रो शिक्षा प्रणाली अझै पनि विद्यार्थीकेन्द्रित भन्दा कर्मचारीकेन्द्रित छ। शिक्षक अनुपस्थित हुँदा विद्यार्थीको भविष्य रोकिन्छ, तर प्रशासनको घडी भने रोकिँदैन। फाइल चल्छ, हस्ताक्षर हुन्छ, तलब निकासा हुन्छ, बैठक बस्छ, प्रतिवेदन तयार हुन्छ। रोकिन्छ त केवल एउटा बालबालिकाको सिकाइ।

राज्यले शिक्षालाई अधिकारभन्दा बढी भाषणको विषय बनाएको छ। संविधानका पानामा शिक्षाको अधिकार चम्किलो छ, तर दुर्गम गाउँका कक्षाकोठामा त्यो अधिकार धुलोले ढाकिएको छ। भाषणमा डिजिटल नेपाल बनाउने सरकार एउटा विद्यालयमा शिक्षक उपस्थित गराउन असफल हुनु आफैँमा विडम्बनाको पराकाष्ठा हो।

सरकारले शिक्षा सुधारका सम्मेलन गर्न सक्छ, सेमिनार गर्न सक्छ, नीति बनाउन सक्छ, लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर कार्यशाला आयोजना गर्न सक्छ। तर एउटा दुर्गम विद्यालयमा शिक्षक नियमित उपस्थित गराउन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा शिक्षा नीति सफल भयो भन्नुभन्दा पोस्टर सफल भयो, प्रचार सफल भयो, भाषण सफल भयो; असफल भयो भने  केबल विद्यार्थीमात्र ।

दूधेदह आधारभूत विद्यालयको घटना केवल एउटा विद्यालयको समस्या होइन। यो सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीभित्र मौलाएको गैरजिम्मेवारी, कमजोर अनुगमन, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक उदासीनताको प्रतिनिधि घटना हो। यदि आज यसको निष्पक्ष छानबिन भएन भने भोलि अर्को विद्यालयमा पनि विद्यार्थीले किताब होइन, शिक्षक खोज्नुपर्ने अवस्था दोहोरिने छ।

राज्यले अब एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ—विद्यालयमा शिक्षकको अनुपस्थिति सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन, त्यो बालबालिकाको संवैधानिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो। शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय सरकार, शिक्षा शाखा र सम्बन्धित सबै निकायले यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ। साथसाथै शिक्षकको उपस्थितिलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउने प्रभावकारी प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्छ।

सरकारका फाइलमा शिक्षक कार्यरत छन्, तलब पनि बुझेका छन्। विद्यालयमा भने शिक्षक छैनन्, विद्यार्थी पढ्न पाएका छैनन्। सरकार भन्छ—"शिक्षा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता। विद्यार्थीको जवाफ छ—"पहिले शिक्षक त पठाइदिनुस् । किनकि, पुस्तक खोज्ने उमेरका बालबालिका शिक्षक खोज्दै गाउँपालिका धाउन बाध्य हुने देशमा शिक्षा नीति होइन, शिक्षामाथिको लापरबाही शासन गरिरहेको हुन्छ ।