शान्ति प्रक्रिया अधुरो, संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सरकारमाथि दबाब [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ साउन ७ बिहिबार
164
Shares
काठमाडौँ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आम द्वन्द्वपीडित समुदाय बिहीबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा सडकमा उत्रिएको छ।
प्रदर्शनकारीहरूले पीडितको आवाजलाई बेवास्ता गरेर गरिने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्।
प्रदर्शनका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झण्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य काम अधुरै रहेको बताए।
उनका अनुसार संविधान निर्माण र सेना समायोजनका कार्य सम्पन्न भए पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्य निरूपण र पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
भण्डारीले विगतका सरकारहरूमा द्वन्द्वका दुवै पक्ष सहभागी भए पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको टिप्पणी गरे।
अहिलेको सरकारले पनि आफ्नो संवैधानिक र कानूनी दायित्वबाट पन्छिन नहुने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश, संविधान र कानूनअनुसार निष्पक्ष रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे।
द्वन्द्वपीडितहरूले आफूहरूको आवाज निरन्तर उपेक्षित भएकै कारण सडक आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन्।
उनीहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका, घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्मान, पीडित परिवारको उचित व्यवस्थापन तथा दोषीमाथि कानूनी कारबाहीको माग दोहोर्याएका छन्।
यो प्रदर्शनले संक्रमणकालीन न्याय अझै पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा कमजोर कडी बनेको सन्देश दिएको छ।
कानून संशोधन र आयोग गठन मात्र पर्याप्त नहुने, पीडितलाई केन्द्रमा राखेर न्याय प्रक्रिया अघि बढे मात्र शान्ति प्रक्रियाले वास्तविक पूर्णता पाउने देखिन्छ।
पीडितको विश्वास गुमाएर अघि बढाइने कुनै पनि प्रक्रिया दीर्घकालीन रूपमा स्वीकार्य नहुने भएकाले सरकारले अब प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने दबाब थपिएको छ।
