काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यसम्पादन, विकास आयोजनाको सुस्त प्रगति र योजनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले आयोगसँग विस्तृत जवाफ मागेको छ। सोमबार बसेको समितिको बैठकले आयोगलाई १० दिनभित्र लिखित विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले समितिबाट उठाइएका सबै प्रश्नको लिखित जवाफ निर्धारित समयभित्र उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले आयोगले १६औँ आवधिक योजनाको कार्यान्वयन, मध्यकालीन खर्च संरचना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रगति तथा आयोगको भूमिकासम्बन्धी सबै विषयमा आवश्यक विवरण समितिमा बुझाइने बताए।

डा. भट्टका अनुसार आयोगले सरकारका नीतिहरूलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन सहयोग गर्ने, मन्त्रालयहरूसँग नीतिगत समन्वय गर्ने तथा दीर्घकालीन विकास रणनीति तयार गर्ने गरी तीन प्रमुख क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। विभिन्न मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको र नीति निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउन आयोग सक्रिय रहेको उनको दाबी थियो।

उनले आयोगले अब नागरिक र विज्ञहरूसँगको संवादलाई पनि संस्थागत रूपमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए। अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणका लागि सार्वजनिक सहभागिता र विशेषज्ञको सुझावलाई प्राथमिकतामा राखिने उनको भनाइ थियो।

यद्यपि आयोगले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रहेको दाबी गरे पनि विकास आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहने र आवधिक योजनाका लक्ष्य अपेक्षाअनुसार हासिल हुन नसकेको भन्दै आयोगको प्रभावकारितामाथि पटक-पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ।

यही सन्दर्भमा अर्थ समितिले आयोगको कार्यसम्पादन, योजनाको वास्तविक उपलब्धि र खर्चको प्रभावकारिताबारे विस्तृत हिसाब मागेको हो।

समितिको निर्देशनपछि अब राष्ट्रिय योजना आयोगले बुझाउने प्रतिवेदनले आयोगको कार्यक्षमता, विकास योजनाको वास्तविक अवस्था र सरकारको दीर्घकालीन विकास रणनीतिबारे स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।