काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्दा विगतमा सरकार आफैँले गठन गरेका अध्ययन आयोग र समितिहरूको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउन माग गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित कार्यसमिति सम्मान तथा व्यवसायी मजदुर सचेतना कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

अध्यक्ष सिटौलाले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई परिमार्जन गर्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा विगतका प्रतिवेदनहरूलाई बेवास्ता गर्न नहुनेमा जोड दिए। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कार्यकालमा पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा गठित विज्ञ समितिले एक वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन, सिमलटार दुर्घटनापछि बनेको अध्ययन समिति र तत्कालीन गृहमन्त्री ओम अर्यालको समयमा पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजनमा बनेको समितिका सुझावहरूलाई समेटेर मात्र नयाँ ऐन जारी गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ती प्रतिवेदनमा सार्वजनिक यातायात, यात्रु सुरक्षा, मजदुरको हित, पूर्वाधार विकास र दुर्घटना न्यूनीकरणका विषयमा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैको हित हुने गरी विस्तृत सुझाव प्रस्तुत गरिएको सिटौलाले उल्लेख गरे।

नयाँ ऐनमा ट्राफिक जरिवानाको रकम अत्यधिक बढाउने चर्चा चलिरहेको तर्फ सङ्केत गर्दै अध्यक्ष सिटौलाले जरिवानाको व्यवस्था आवश्यक भए पनि त्यसअघि राज्यले सडक पूर्वाधार व्यवस्थित गर्नुपर्ने सर्त राखे। "जरिवाना यही अवस्थामा र ठूलो एमाउन्टमा कतै नभएको जात्रा सिङ्गापुर, अमेरिका वा युरोप हेरेर यहाँ लागू गर्न मिल्दैन," उनले भने, "अहिले हाम्रो भूगोल र पूर्वाधार त्यस्तो छैन। सबैभन्दा पहिला यात्रु, बटुवा र चालकलाई प्रशिक्षित गरौँ, जनचेतना फैलाऔँ र बाटोको पूर्वाधार बनाऔँ।"

काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब २१ लाख मोटरसाइकल र २५ लाख सवारी साधन गुड्ने गरेको र देशभरका कुल सवारी साधनमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत उपत्यकामै केन्द्रित रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले उचित पूर्वाधार प्रणाली (जेब्रा क्रसिङ, आकाशे पुल, ट्राफिक बत्ती, लेन प्रणाली र मोटरसाइकलका लागि छुट्टै लेन) विना जरिवाना मात्रै बढाउँदा जनस्तरमा गम्भीर असन्तुष्टि बढ्ने र कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्ने चेतावनी दिए। मादक पदार्थ सेवन (मापसे) र लागुऔषध सेवन (लापसे) सम्बन्धी कडाइ सकारात्मक भए पनि अन्य जरिवानामा व्यावहारिक हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

महासङ्घका अध्यक्ष सिटौलाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूको करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको र टायर, पेट्रोल पम्प, पार्टपुर्जा, मर्मत सम्भार जस्ता थुप्रै सहायक व्यवसायहरू यसैमा आश्रित रहेको स्मरण गराए। देश सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि सातै प्रदेशमा फरक-फरक नियम र कानुन बन्दा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा जटिलता थपिएको भन्दै उनले सार्वजनिक सवारी साधनका लागि तत्काल 'एकद्वार नीति' लागू गर्न सरकारसँग माग गरे।