काठमाडौँ । वर्तमान बालेन सरकार गठन भएयता परीक्षा प्रणालीमा सुधार, विश्वविद्यालयमा शासकीय सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले माध्यमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने, वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने र विश्वविद्यालयहरूलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई), कक्षा १२ तथा विश्वविद्यालयस्तरीय परीक्षाको नतिजा विगतको तुलनामा निकै छिटो प्रकाशन हुन थालेको छ। अबदेखि एसइईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र तथा विश्वविद्यालयको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने गरी सरकारको ‘सयबुँदे कार्ययोजना’ अनुसार काम भइरहेको छ।

सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) वितरण प्रणालीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क प्रणालीसँग आबद्ध गरिएको छ। बिदाका दिनसमेत एनओसी र शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण सेवा प्रदान गर्दै आएको मन्त्रालयले पछिल्लो तीन महिनामा ४० हजारभन्दा बढीलाई एनओसी र १२ हजारभन्दा बढीको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरेको छ। 

विश्वविद्यालय सुधार अन्तर्गत विद्यार्थी सङ्गठनलाई भवन वा जग्गा उपलब्ध नगराउने, दलगत सङ्केत हटाउने तथा ’स्टुडेन्ट काउन्सिल’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ भने हालसम्म नौवटा विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ पदाधिकारी छनोट गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसैबीच, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अध्ययन बिदामा गएर तोकिएको अवधिमा नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने २ अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म ५० करोड रुपैयाँ राजस्व फिर्ता गराइएको छ।

विद्यालय शिक्षातर्फ कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि परम्परागत आन्तरिक परीक्षा हटाई मनोवैज्ञानिक दबाब कम हुने वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको छ। जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने गरी कार्यविधि बनाइँदै छ। 

मन्त्रालयले शिक्षकका लागि इ–पेन्सन कार्ड प्रणाली, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण र गुनासो व्यवस्थापनका लागि हेल्प डेस्क स्थापना जस्ता प्रशासनिक सुधारका कार्यहरू पनि अघि बढाएको छ। यसका साथै, 'जेनजी आन्दोलन' बाट प्रभावित परिवार र नागरिकका लागि सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा रोजगारी, सीप विकास र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमसमेत सुरु भइसकेका छन्। यी सबै रचनात्मक कार्यक्रमहरूले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र शैक्षिक संस्थाहरूलाई समाजप्रति अझ उत्तरदायी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रवक्ता सापकोटाले बताए।