काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वबीच बलियो सन्तुलन कायम गरिने बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजोन) ले मङ्गलबार आयोजना गरेको ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट (वित्त नीति) सँग पूर्ण रूपमा तादाम्यता मिल्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। डेपुटी गभर्नर पौडेलले सरकारको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्‍याउँदै अन्य प्रमुख आर्थिक सूचकहरूलाई वाञ्छनीय सीमाभित्रै राख्नु राष्ट्र बैंकको मुख्य प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारे।

बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा रहेको स्वीकार गर्दै उनले ती अपेक्षाहरूलाई सही दिशामा डोर्‍याउनु राष्ट्र बैंकका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। नियामक निकायले गर्ने नियमित सुधारका कार्य र मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमाहरूलाई बजारले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रुडेन्सियल र रेगुलेटरी उपायहरू वर्षभरि नै जारी रहने नियमित प्रक्रिया भएको उल्लेख गरे।

नीतिगत छलफलहरू बजेट र मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने समयमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा वर्षभरि नै विषयगत (थिम्याटिक) रूपमा हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। क्रेडिट रेटिङ, कर्जा पुनर्संरचना, पुनरतालिकीकरण र निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाले पुँजी निर्माण एवं वित्तीय समावेशीकरणमा पारेको प्रभावबारे अब गहन समीक्षा आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।

आफ्ना लक्ष्य, एङ्कर र ट्रान्समिसन मेकानिजमलाई ध्यानमा राखेर नै राष्ट्र बैंकले नीति तय गर्ने पौडेलले स्पष्ट पारे। कतिपय अवस्थामा गैर-मौद्रिक (क्वासी-फिस्कल) कार्यक्रमको अत्यधिक अपेक्षाले नीतिगत बाटो अन्योलमा पर्न सक्ने भएकाले त्यसमा बैंक सचेत रहेको उनले बताए। डिजिटल प्लेटफर्म, बैंक र फिनटेकबीचको साझेदारी, ओपन बैंकिङ र बढ्दो डिजिटल ठगी जस्ता समसामयिक विषयमा विज्ञहरूको राय र प्रतिवितर्कसहितको छलफल हुन जरुरी रहेको भन्दै उनले यसले नियामकलाई समयमै प्रो-एक्टिभ हुन मद्दत पुर्‍याउने धारणा राखे।

डेपुटी गभर्नर पौडेलले नीति निर्माता र भुइँतहका नागरिक अर्थात् युवा, कृषक र आम सर्वसाधारणबीच रहेको सूचना र आवश्यकताको खाडल (डिस्कनेक्ट) प्रति विशेष चासो व्यक्त गरे। नीतिगत निर्णयहरू गर्दा तल्लो तहका वास्तविक समस्याहरू केन्द्रसम्म पुग्नुपर्ने र यस्ता आर्थिक छलफल तथा सञ्चार माध्यमले उक्त खाडल पुर्नका लागि बलियो सेतुको काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।