काठमाडौँ। नेपालको अति जोखिमपूर्ण हिमाली तथा पहाडी समुदायको खाद्य प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनप्रति उत्थानशील बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष बोर्डले नेपालका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ) बराबरको नयाँ अनुदान परियोजना स्वीकृत गरेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारीमा सञ्चालन हुने ‘समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत नेपालका संकटासन्न समुदायको खाद्य प्रणाली उत्थानशीलता सुधार’ परियोजनाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पाँच विकट जिल्लाका ६० हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई जलवायु अनुकूलनका गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउनेछ।

यो अनुदान नेपालले अनुकूलन कोषअन्तर्गत प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय सीमाअनुसार प्राप्त गरेको हो। परियोजनाको सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्थापन नेपाल सरकारको बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीमार्फत हुने गरी योजना बनाइएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव सुमन सुवेदीले परियोजनाको निर्माण, वित्तीय संरचना तथा खर्च सरकारी कोषमार्फत हुने बताएका छन्।

उनका अनुसार यो परियोजना नेपालको जलवायु अनुकूलन क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। अनुकूलन कोष बोर्डबाट स्वीकृत १० मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना प्राप्त गर्न नेपाललाई बहुपक्षीय मान्यता प्राप्त निकायका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले सहयोग गरेको हो।

विश्व खाद्य कार्यक्रम साझेदार संस्थाका रूपमा रहने भए पनि परियोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै हुनेछ। सम्पूर्ण कार्यक्रम नेपाल सरकारको बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने भएकाले राष्ट्रिय स्वामित्व र जवाफदेहिता थप बलियो हुने उनको भनाइ छ।

परियोजना आगामी छ वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ। यसअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, कालिकोट र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ र बाजुरा जिल्लाका ११ स्थानीय तह समेटिनेछन्।

प्राकृतिक स्रोतसाधन र परम्परागत कृषिमा निर्भर ६० हजारभन्दा बढी संकटासन्न समुदाय प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्। जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि उत्पादनमा समस्या भोगिरहेका समुदायलाई प्राथमिकतामा राखिएको सुवेदीले बताएका छन्।

संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई नै स्रोत र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने गरी परियोजनाको प्रशासनिक संरचना तयार गरिएको छ। संघ र प्रदेश सरकारले नीतिगत तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्नेछन् भने आर्थिक कारोबारको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइनेछ।

उपसचिव सुवेदीले तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई परियोजनाको मेरुदण्ड बनाइएको बताए। उनका अनुसार ११ वटा स्थानीय तहलाई बजेट सञ्चालन गर्ने मुख्य इकाइका रूपमा तोकिनेछ।

संघ सरकारले प्रदेश सरकारमार्फत प्राविधिक सहयोग, ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउनेछ भने स्थानीय तहले सहभागितामूलक ढंगले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछन्।

परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय आवश्यकताअनुसार प्रकृतिमा आधारित समाधान, कृषि तथा कृषि-वन प्रवर्द्धन, जलवायु अनुकूलित बीउबिजन वितरण, जडीबुटी खेती विकास, जलवायु बीमा तथा विपन्न समुदायका लागि वैकल्पिक आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।

विशेष गरी महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको आयआर्जन वृद्धि र क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ। साथै स्थानीय तहमा जल तथा मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाइने सुवेदीले बताए।

उनका अनुसार कार्यक्रम स्थानीय तहको आवश्यकता र वस्तुस्थितिअनुसार सञ्चालन हुनेछ। प्रकृतिमा आधारित समाधान, दिगो वन व्यवस्थापन र कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। जलवायु बीमालगायतका कार्यक्रममार्फत जोखिम न्यूनीकरण र स्थानीय मौसमसम्बन्धी सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

परियोजनाका लागि जिल्ला, समुदाय र घरपरिवार छनोट गर्दा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत ‘संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन र अनुकूलनका विकल्पहरू पहिचान प्रतिवेदन-२०२१’ लाई आधार बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

जलवायु न्यायको सिद्धान्त तथा वैदेशिक सहायता सञ्चालन नीतिअनुसार एउटै क्षेत्रमा दोहोरो लगानी नहोस् भन्ने विषयलाई पनि ध्यान दिइएको छ।

उपसचिव सुवेदीले बझाङ, बाजुरा, हुम्ला, कालीकोट र मुगु जिल्लाका ११ स्थानीय तह जोखिमको सूचकाङ्कका आधारमा छनोट गरिएको बताए। साथै अन्य दातृ निकायबाट सञ्चालित समान प्रकृतिका कार्यक्रमसँग दोहोरोपन नहोस् भनेर विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै छनोट गरिएको उनको भनाइ छ।

अनुकूलन कोष बोर्डबाट आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको यस परियोजनाको द्विपक्षीय सम्झौता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि आगामी दुई महिनाभित्र स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु हुनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार यस परियोजनाले हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रका अति जोखिमयुक्त परिवारलाई जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न तथा खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्न दीर्घकालीन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।