काठमाडौँ । नेपालमा धानको उत्पादकत्व बढेको सरकारी तथ्याङ्क र बजारमा चामल आयातको ग्राफबीच कुनै तादम्यता नदेखिएको भन्दै कृषि क्षेत्रका जानकारहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। पछिल्लो पाँच वर्षमा धान खेती हुने क्षेत्रफल घट्दा पनि उत्पादन बढेको सरकारी दाबी र अर्बौँको आयात निरन्तर चालू रहनु शङ्कास्पद बनेको उनीहरूको ठहर छ। युवा किसान तथा कृषि अभियन्ता दिपेश नेपाल सरकारी तथ्याङ्क सङ्कलनको विधि नै वैज्ञानिक नभएको तर्क गर्छन्। 

अहिले स्थानीय तहले अनुमानको भरमा तथ्याङ्क दिने र त्यसैलाई कृषि ज्ञान केन्द्रले केन्द्रमा पठाउने गरेकाले वैज्ञानिक स्याम्प्लिङ कतै पनि नभएको उनको भनाइ छ। एकातिर जमिन बाँझो भएर क्षेत्रफल घटिरहेको अवस्थामा अर्कोतिर उत्पादकत्व बढेको देखाइनु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे। प्रतिव्यक्ति १३ष् केजी चामलको खपतलाई आधार मान्दा ३ करोड जनसङ्ख्याका लागि झन्डै ४१ देखि ४२ लाख टन चामल पर्याप्त हुने देखिन्छ। नेपालको उत्पादन ५७ देखि ५९ लाख टन पुग्दा पनि अर्बौँको आयात भइरहनुले तथ्याङ्कको तोडमोड भएको वा भन्सार छुटको बहानामा चामलको नाममा अरू नै वस्तु भित्रिएको हुन सक्ने गम्भीर आशङ्का उनले व्यक्त गरे।

यद्यपि, कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश कुमार सन्जेल भने उत्पादन तथ्याङ्कमा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। उत्पादकत्व प्रत्यक्ष मापन अर्थात् खेतमै नापजाँच गरेर निकालिने भएकाले हालको प्रतिहेक्टर करिब ४.२ मेट्रिक टनको तथ्याङ्क सही भएको उनको दाबी छ। उत्पादन बढ्दा पनि आयात उच्च देखिनुमा आवश्यकताभन्दा बढी उपभोग गर्ने बानी, भारतले स्टक क्लियरियन्सका बेला दिने सहुलियतका कारण व्यवसायीले गर्ने अग्रिम भण्डारण तथा मदिरा उद्योग र ब्रोकन राइस जस्ता गैरखाद्य औद्योगिक प्रयोजनमा चामलको प्रयोग बढ्नु मुख्य कारण रहेको सन्जेलले बताए।

उत्पादकत्व वृद्धिको पछाडि नियमन बिनाका चिनियाँ र भारतीय हाइब्रिड बीउको अन्धाधुन्ध प्रयोग भइरहेको र यसले नेपालको बीउ सम्प्रभुता गुम्ने जोखिम बढाएको कृषि अभियन्ता नेपालको भनाइ छ। केही वर्षअघि गरिमा धानको बीउले मच्चाएको आतङ्क सम्झिँदै उनले रैथाने जातहरू मासिँदै जाँदा भविष्यमा खाद्य सङ्कट अझ गहिरिने चेतावनी दिए। साथै, सरकारले तोक्ने न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानका लागि आकासको फल सरह बनेको र सरकारले खरिद नगर्दा किसानले व्यापारीलाई ३० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा धान बेच्न बाध्य हुनुपरेको यथार्थ उनले सुनाए। महानिर्देशक सन्जेलले पनि स्रोत र भण्डारण क्षमताको सीमितताका कारण सबै परिमाण खरिद गर्न नसकिएको स्वीकार गरे पनि यसले किसानको बार्गेनिङ शक्ति बढाएको र निजी क्षेत्रमाथि नैतिक दबाब सिर्जना गरेको तर्क गरे।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा धान उत्पादनको ग्राफ उतारचढावपूर्ण देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १४ लाख ७७ हजार ३७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भई ५१ लाख ३० हजार ६२५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४ लाख ४७ हजार ७८९ हेक्टरमा ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ लाख ३८ हजार ९८९ हेक्टरमा ५७ लाख २४ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भयो। 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टरमा हालसम्मकै उच्च ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने १४ लाख ४७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भए पनि उत्पादन ४.२ प्रतिशतले घटेर ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ। जलवायु परिवर्तनको विषम परिस्थितिमा उत्पादनको ‘ह्याङ’ बाट उत्रिएर एजोला र बायोचारजस्ता प्रकृतिमैत्री खेतीतर्फ नलागे नेपालको खाद्य सुरक्षा आगामी दिनमा थप चुनौतीपूर्ण बन्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।