काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत केन्द्रीय सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारीलाई लिएर सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायीले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।

कम्प्यूटर एशोसिएशन नेपाल (क्यान) महासंघले सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेको छ।

सरकारले आगामी साउन महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित स्थापना गर्न लागेको उक्त केन्द्रमार्फत देशभरका सरकारी कार्यालयका लागि आवश्यक सफ्टवेयर सरकारी संयन्त्रभित्रै विकास गर्ने योजना बनाएको छ। यसबाट वार्षिक रूपमा सफ्टवेयर खरिद र लाइसेन्समा हुने २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने सरकारको अपेक्षा छ।

तर क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले सरकारको यो नीति दीर्घकालीन रूपमा लागू भए नेपालको सफ्टवेयर उद्योग र समग्र सूचना प्रविधि इकोसिस्टममा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनका अनुसार राज्यको भूमिका निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नभई स्वदेशी सफ्टवेयर कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्नु हो। सरकारले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, प्राविधिक क्षमता विकास तथा नेपाली प्रविधिलाई विश्व बजारमा विस्तार गर्न नीतिगत सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अधिकारीले एस्टोनिया, सिङ्गापुर र भारतजस्ता सफल डिजिटल राष्ट्रको उदाहरण दिँदै ती देशले सरकारी सेवा डिजिटल बनाउने क्रममा निजी क्षेत्रसँग साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएको बताए।

खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गुणस्तरीय सफ्टवेयर खरिद गर्ने, स्टार्टअप तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्थानीय कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन सहयोग गर्ने नीतिका कारण ती देशको सूचना प्रविधि उद्योग विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनेको उनले उल्लेख गरे।

यदि सरकारी निकायहरूले अधिकांश सफ्टवेयर आफैं विकास गर्न थाले निजी आईटी बजार खुम्चिने, स्वदेशी कम्पनीले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर गुमाउने र नयाँ प्रविधिमा लगानीसमेत घट्ने क्यान महासंघको निष्कर्ष छ।

यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी र डिजिटल अर्थतन्त्रमा पर्ने अधिकारीको भनाइ छ। सरकारी परियोजनामा काम गर्ने अवसर नपाउँदा स्वदेशी कम्पनीले दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमै टिकाइराख्न नसक्ने र युवा सफ्टवेयर डेभलपर तथा साइबर सुरक्षा विज्ञको विदेश पलायन अझ बढ्न सक्ने उनले बताए।

अधिकारीले सरकारले पारदर्शी र उत्तरदायी सार्वजनिक खरिद प्रणाली लागू गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, नेपालको आन्तरिक सफ्टवेयर बजारलाई खर्चका रूपमा नभई दीर्घकालीन लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

उनले यो विषय सरकारी सफ्टवेयर विकासको मात्र नभई नेपालको समग्र डिजिटल भविष्यसँग जोडिएको नीतिगत निर्णय भएकाले हतारमा निर्णय नगरी निजी क्षेत्र, क्यान महासंघ, उद्योगका विज्ञ, शैक्षिक संस्था तथा अन्य सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर मात्रै नीति अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे।