काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता केवल न्यायाधीशहरूको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने स्पष्ट पारेका छन्। बुधवार काठमाडौँमा आयोजित 'व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद' कार्यक्रममा बोल्दै उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्न राज्यको समग्र औद्योगिक, व्यावसायिक र संस्थागत वातावरण पनि उत्तिकै उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिए।

न्यायाधीश फुयाँलले न्यायपालिका कमजोर भयो भने मुलुकमा लगानीको वातावरण र उत्पादन दुवै धराशायी हुने स्मरण गराए। उनले प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना, ठुला उद्योगी वा उनीहरूका संस्थाहरूले न्यायपालिकालाई अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने परिस्थितिबारे सचेत रहनुपर्ने बताए।

अदालतको गरिमा र स्वतन्त्रतामाथि कार्यपालिका वा आन्तरिक क्षेत्रबाट मात्र नभई व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि चुनौती आउन सक्ने तर्फ सङ्केत गर्दै उनले यस विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण समेत गराए।

न्यायाधीश फुयाँलको भनाइ जस्ताको तस्तै: “न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता केवल न्यायाधीशहरूको प्रयासबाट मात्रै सुरक्षित रहँदैन। यसका लागि राज्यको समग्र औद्योगिक, व्यावसायिक र संस्थागत वातावरण पनि उत्तरदायी हुनुपर्दछ। निजी क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी तथा तिनका व्यावसायिक सङ्घ–संस्थाहरू न्यायिक प्रक्रियामा न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी वा न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्ने कुनै अभ्यासमा संलग्न छन् कि छैनन्? यो गम्भीर सार्वजनिक चासोको विषय हो र यस सम्बन्धमा निकै कम छलफल भएको छ।

यदि कमजोर न्यायपालिका भयो भने त्यसले लगानीको वातावरण र उत्पादनलाई कमजोर बनाउँदछ। कतै निजी क्षेत्र, प्रतिष्ठित घराना, ठुला उद्योगी व्यवसायी वा तिनीहरूका संस्थाहरू न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्न त लागेका छैनन्? बिचौलियाहरूको संरक्षण त गरिरहेका छैनन्? न्यायाधीश र कर्मचारीहरू कहाँ पुगिरहेका छन्? यसमा न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको मात्रै कमजोरी छ कि निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार रहन्छ? यस विषयमा यहाँहरूले गम्भीर छलफल गरिदिनुहोस्।

यस सम्बन्धमा 'बिजनेस इथिक्स' (व्यावसायिक नैतिकता) हुनुपर्दछ कि पर्दैन? यसमा पनि तपाईंहरूले विमर्श गरिदिनुस्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि यस विषयमा गम्भीर विमर्श गरोस्। अदालतको स्वतन्त्रता संरक्षण गर्ने दायित्व व्यवसायीहरूको छ कि छैन? यस विषयमा पनि आयोगले सम्बन्धित पक्षसँग बसेर छलफल गरिदिनुपर्दछ। अदालतलाई खतरा कार्यपालिका, न्यायपालिका र न्यायाधीश वा कर्मचारीहरूबाट मात्रै होइन, 'विजनेश' बाट पनि छ कि छैन भन्ने कुराको अध्ययन गरिदिनुहोस्।”

आफ्नो मन्तव्यका क्रममा न्यायाधीश फुयाँलले आफ्नो व्यक्तिगत वा संस्थागत हितका लागि न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीहरूलाई प्रभावित पार्ने वा बिचौलिया संयन्त्र प्रयोग गर्ने जस्ता प्रयासहरूलाई निरर्थक बनाउनु राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरे।