काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चारदिने चीन भ्रमण सम्पन्न भएको छ। भ्रमणका क्रममा भएका उच्च स्तरीय भेटवार्ता, लगानी सम्मेलन र विकास साझेदारीसम्बन्धी छलफललाई सरकारले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा चित्रित गरेको छ। तर, विगतका अनेक सहमति कार्यान्वयनको सुस्त गतिका कारण यस भ्रमणको वास्तविक सफलता कागजी प्रतिबद्धताभन्दा व्यवहारिक उपलब्धिमा मापन हुने देखिएको छ।

चीनका विदेशमन्त्री वाङ्ग यीको निमन्त्रणामा जेठ ३१ देखि असार ३ गतेसम्म भएको भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा दुवै देशका विदेशमन्त्रीबीच द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो। छलफलमा नेपाल-चीन सम्बन्धका विविध पक्ष, आर्थिक सहकार्य र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

भेटवार्तामा नेपालले एक चीन नीतिप्रतिको आफ्नो अडान पुनः दोहोर्‍याउँदै आफ्नो भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। बदलामा चिनियाँ पक्षले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति समर्थन व्यक्त गर्दै आर्थिक विकास र सुशासनका प्राथमिकतामा सहयोग जारी राख्ने विश्वास दिलाएको छ।

दुवै पक्षबीच पूर्वाधार, ऊर्जा, सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, लगानी, कृषि, सूचना प्रविधि, डिजिटल प्रविधि, पर्यटन, रासायनिक मल तथा पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणलगायतका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। यससँगै विगतमा भएका सहमतिलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोरिएको छ।

भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका मन्त्री लिउ हाइसिङ तथा चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्श सम्मेलनका अध्यक्ष वाङ्ग हुनिङसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। राजनीतिक सम्बन्ध, विकास सहकार्य र जनस्तरको सम्पर्क विस्तारका विषयमा विचार आदानप्रदान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित लगानी सम्मेलनमा मन्त्री खनालले चिनियाँ व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेका थिए।

नेपाल सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो भने नेपाल लगानी बोर्डले सम्भावित परियोजना र लगानीका अवसरबारे प्रस्तुतीकरण गरेको थियो।

भ्रमणका क्रममा उनले चीनस्थित नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्नुका साथै बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासलाई आर्थिक कूटनीति र नेपाली नागरिकको हित संरक्षणमा थप सक्रिय हुन निर्देशन दिएका थिए।

साथै, राष्ट्रिय विभूति अरनिकोले निर्माण गरेको ऐतिहासिक श्वेत स्तूपको अवलोकन तथा चीनका वैज्ञानिक र प्रविधि संस्थाको भ्रमण गरी विज्ञान र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

यद्यपि, नेपाल-चीन सम्बन्धमा यस्ता उच्च स्तरीय भ्रमण र सहमति नयाँ भने होइनन्। पछिल्ला वर्षहरूमा रेलमार्ग, सीमा पूर्वाधार, ऊर्जा, व्यापार तथा बेल्ट एन्ड रोड इनीसीएटीभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनासहित धेरै महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक भए पनि कार्यान्वयनको गति अपेक्षाकृत सुस्त रहँदै आएको छ।

त्यसैले यस भ्रमणको सफलता नयाँ सम्झौताभन्दा पनि पुराना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, लगानी भित्र्याउने क्षमता र ठोस परियोजनामा देखिने प्रगतिले निर्धारण गर्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भने भ्रमणका क्रममा भएका उच्चस्तरीय भेटघाट र संवादले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनुका साथै आर्थिक तथा विकास कूटनीतिलाई नयाँ गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। अब यी कूटनीतिक उपलब्धिलाई व्यवहारिक विकासमा रूपान्तरण गर्नु सरकारका लागि मुख्य चुनौती र अवसर दुवै बनेको छ।