काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत एउटा सरकारी आईटी कम्पनी स्थापना गर्ने र एकीकृत सरकारी मेसेजिङ प्लेटफर्म विकास गर्ने घोषणा गरेसँगै नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ बहस शुरू भएको छ।

सरकारी सफ्टवेयर आयोजना केन्द्रीकृत गर्ने, साइबर सुरक्षा सुदृढ बनाउने र डिजिटल रूपान्तरणलाई गति दिने सरकारको योजनालाई सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि सक्षम निजी क्षेत्र सक्रिय रहेको बजारमा राज्य आफैं व्यवसायी बनेर आउनु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

कम्प्यूटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ (क्यान) का कार्यवाहक अध्यक्ष सुनीलकुमार अधिकारीले सरकारको भूमिका व्यापार गर्ने नभई व्यापारका लागि आवश्यक नीतिगत वातावरण तयार गर्ने हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार सरकारले आफैं आईटी कम्पनी सञ्चालन गरेर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दा वर्षौंदेखि संघर्ष गरिरहेका नेपाली सफ्टवेयर कम्पनी र स्टार्टअपहरू प्रभावित हुन सक्छन्।

उनले सरकारी लगानी, नीतिगत संरक्षण र एकाधिकारको अवस्थाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउने तथा नवप्रवर्तनलाई निरुत्साहित गर्ने तर्क गरे।

“नेपालमै विश्वस्तरीय सफ्टवेयर निर्माण गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति र सक्षम कम्पनीहरू छन्। सरकारको भूमिका उनीहरूलाई विस्थापित गर्ने होइन, थप अवसर सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ,” उनले भने।

अधिकारीका अनुसार ‘डिजिटल नेपाल’ को लक्ष्य सरकारी एकाधिकारबाट होइन, सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट मात्र सम्भव छ। सरकारले आफैँ सफ्टवेयर उत्पादन गर्नुको सट्टा निजी क्षेत्रले विकास गरेका गुणस्तरीय प्रविधि पारदर्शी प्रक्रियामार्फत खरिद गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ।

उनले डिजिटल रूपान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउन तीन ओटा विषयमा विशेष जोड दिएका छन्। पहिलो, साइबर सुरक्षा र सफ्टवेयर विकासका लागि राष्ट्रिय न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड तयार गरी सरकारले नियमनकारी भूमिका खेल्नुपर्ने। दोस्रो, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सुरक्षित राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने। तेस्रो, नेपाली आईटी उत्पादन र स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिएर उनीहरूलाई स्वदेशी बजारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने।

अधिकारीले साइबर सुरक्षा र डिजिटल रूपान्तरणको नाममा सरकारी कम्पनी स्थापना गरेर निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार सरकारले नियन्त्रक वा प्रतिस्पर्धी नभई बलियो प्लेटफर्म र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

उनले नेपाली प्रविधि उद्योगलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिँदै सरकारले नीतिगत नेतृत्व लिन सके मात्रै ‘डिजिटल नेपाल’ को सपना साकार हुने बताए।

“डिजिटल नेपालको वास्तविक आधार सरकारी कम्पनी होइन, नेपाली स्टार्टअप, सफ्टवेयर कम्पनी र समग्र आईटी उद्योगको सबलीकरण हो,” उनले उल्लेख गरेका छन्।

प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालको डिजिटल भविष्यबारे सुरु भएको यो बहसले अब सरकारको भूमिका, निजी क्षेत्रको सहभागिता र सार्वजनिक-निजी साझेदारीको मोडेललाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।