काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको मापदण्ड, कार्यविधि र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति बनाउन नसकेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विद्युतीय सवारीको संख्या तीव्र रूपमा बढेपनि त्यसको व्यवस्थापनको नीति बनाउन सरकार असफल भएको बताएका हुन्।

नेपालमा हाल करिब ७३ प्रतिशत विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको सञ्चालन, मापदण्ड र व्यवस्थापनका लागि सरकारले के बनायो भनी प्रश्न गरे। विश्वमा नर्वेमा ९३ प्रतिशत विद्युतीय सवारी रहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले नेपालमा भर्खरै दुई चार वर्षमा यो संख्या ७३ प्रतिशत पुग्नु सुन्नका लागि राम्रो भए पनि यसले निम्त्याएको अस्तव्यस्तताको समाधानका लागि कुनै कार्यविधि नभएको स्पष्ट पारे।

अध्यक्ष सिटौलाले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि आवश्यक एकीकृत तथ्यांकसमेत सरकारसँग नभएको दाबी गरे। रुट परमिट र सवारी दर्ता गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भए पनि डाटाको अभाव रहेको उनको भनाइ थियो। महासंघले प्रविधिमैत्री यातायातका लागि जीपीएस प्रणाली, क्यासलेस भुक्तानी र अनलाइन टिकटिङ लागू गर्न माग गर्दै कार्यविधि माग्दा समेत सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेको उनले बताए।

यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सडकको क्षमताअनुसार सवारी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। अहिले ठुलो बाटोमा ठुलो गाडी र सानो बाटोमा सानो गाडी चलाउनु पर्नेमा मनलाग्दी ढंगले सवारी सञ्चालन गर्दा सहर कुरुप र अव्यवस्थित बनेको उनले बताए। विकसित मुलुकमा सार्वजनिक यातायातका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था हुने गरे पनि नेपालमा त्यस्तो पूर्वाधार नहुँदा यातायात प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ।

लामो दुरीका सवारीमा डबल चालकको व्यवस्था गर्ने कुरा आए पनि देशमा चालककै अभाव रहेकाले त्यसो गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। साथै, राज्यले पार्किङ व्यवस्थापनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मालवाहक सवारीका लागि आवश्यक पार्किङ स्थलको चरम अभाव रहेको उल्लेख गरे।

अध्यक्ष सिटौलाले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए। सानो सवारी साधन चलाउन सक्ने दक्ष व्यक्तिलाई ठूलो सवारी चलाउनका लागि अनावश्यक रूपमा वर्षौं कुर्नुपर्ने व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको उनको दाबी छ। काठमाडौँ उपत्यकामा साना–ठूला सबै प्रकारका सवारी एउटै रुटमा सञ्चालन भइरहेको भन्दै उनले रत्नपार्कबाट बुढानीलकण्ठ, जोरपाटी, लगनखेल, थानकोट वा भक्तपुर जाने मुख्य रुटहरूमा १०० देखि २०० जनासम्म अट्ने बढी यात्रु क्षमता भएका बस सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

यसैगरी, उनले भारतसँगको खुला सीमाका कारण भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी नेपालमा सहज रूपमा सञ्चालन भइरहेको भन्दै त्यसमा कडाइ गर्न माग गरे। नेपालका काँकडभिट्टा, सुनौली, वीरगन्ज, जमुनी जस्ता बोर्डरबाट भारतीय गाडीलाई ७२ घण्टाको छुट दिँदा ती गाडीहरू नेपाल घुमिरहने र बिर्तामोड लगायतका क्षेत्रमा भारतीय गाडी चल्दा नेपाली सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारी मारमा परेको उनले बताए। नेपाली सवारी भारत प्रवेश गर्दा भने भारतीय दूतावासबाट स्वीकृत लिनुपर्ने जटिल प्रक्रिया रहेको र २ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी (डिपोजिट) राख्नुपर्ने विभेदकारी नीति रहेको भन्दै उनले यसलाई रोक्न संसद् समक्ष आग्रह गरे। उनले समग्र यातायात क्षेत्रलाई लगानीमैत्री, यात्रुमैत्री र व्यवस्थित बनाउने गरी नीति ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरे।