सार्वजनिक, पूर्वाधार र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा जोड, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार १ सोमबार
362
Shares
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकास र उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
बजेट संरचनाअनुसार पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने चालूतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनसमेत समेट्दा कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।
प्रदेश सरकारले बजेटमा पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा आर्थिक उत्पादन वृद्धिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । यी क्षेत्रमार्फत प्रदेशको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा पूँजीगत हिस्सा उल्लेख्य रूपमा उच्च देखिन्छ, जुन दीर्घकालीन विकासका दृष्टिले सकारात्मक संकेत हो । पूर्वाधार तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने दृष्टिले पनि उपयुक्त मानिन्छ ।
तर, चालू खर्च अझै पनि उल्लेख्य हिस्सा ओगटिरहेकाले प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ । विगतका वर्षमा जस्तै बजेट कार्यान्वयन र खर्च क्षमतामा कमजोरी देखिएमा लक्ष्यअनुसारको विकास परिणाम हासिल हुन कठिन हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको यो बजेट संरचनात्मक रूपमा विकासमुखी देखिए पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयन दक्षता, परियोजना छनोटको गुणस्तर र समयमै स्रोत परिचालनमा निर्भर रहनेछ ।
