लुम्बिनी । दाङको देउखुरी उपत्यकामा अवस्थित लमही नगरपालिका आन्तरिक पर्यटनको एक उदाउँदो गन्तव्यको रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको सडक सञ्जालसँगै जोडिएको लमही नगरपालिका-५ लमही बजार एउटा अपार पर्यटकीय सम्भावना बोकेको सहर हो ।

राजमार्गको पहुँच, सहज यातायात र राप्ती नदीका कारण आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको उत्कृष्ट आधारहरु छन् । जहाँ, जैविक विविधता ‘ग्रिनपार्क’ ले पर्यटकहरुलाई लोभ्याउन थाले पनि बृहत्तर विकास र संरक्षणका लागि वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक गुरुयोजनाको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । 

राजमार्गसँगै जोडिएको अजम्मरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिद्वारा सञ्चालित ‘जैविक विविधता ग्रिनपार्क’ त्यस क्षेत्रको प्राकृतिक सम्पदाको केन्द्र मानिन्छ । पार्कलाई व्यावसायिक रुपमा विस्तार गर्न नसकिए पनि त्यहाँ आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण भने घटेको छैन । गर्मी छल्न, यात्राको थकाइ बिसाउन, टिकटक भिडियो बनाउन, दृश्यावलोकन गर्दै फोटो खिच्न र बाल उद्यानमा बालबालिका खेलाउन आन्तरिक पर्यटकहरु दैनिकजसो पुग्ने गरेका छन् । लमही बजार र बसपार्क क्षेत्र नजिकै भएकाले पनि उक्त पार्क स्थानीयका लागि सहज रिफ्रेसमेन्ट केन्द्र बनिरहेको छ ।

सीमित स्रोत साधन र अपर्याप्त पूर्वाधारका कारण उक्त पार्क पूर्ण विकासको पर्खाइमा रहेको छ । अजम्मरी सामुदायिक वनको पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको जैविक विविधता पार्कभित्र पस्नासाथ चराचुरुङ्गीको चिरविर आवाजले मनै फुरुङ्ग पार्छ । पार्कभित्र शुरूआती चरणमा निर्माण गरिएका केही संरचना, मिनीपार्क र ग्रिनपार्कले केही शोभा बढाएका छन् । 

व्यवस्थित रुपमा व्यावसायिक पार्कका रुपमा विस्तार नहुँदा जैविक विविधता पार्कको नाममा केवल सामुदायिक वनको भूभाग मात्रै ओगटिएको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।

लमही नगरपालिकाले यसअघि नै विभिन्न क्षेत्रमा स्तरीय पार्क निर्माण गरी पर्यावरण संरक्षण गर्ने नीति लिएको भए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने बजेट तथा योजनाको अभाव खट्किएको पाइएको छ ।

लमहीलाई पर्यटकीय हब बनाएर कोसेली घर स्थापना गर्न सकेमा स्थानीयस्तरमा उत्पादित कृषि उपज, हस्तकला र घरेलु सामग्रीले सहज बजार पाउनुका साथै त्यसक्षेत्रमा साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।

अजम्मरी सामुदायिक वन तथा जैविक विविधता ग्रिनपार्कका अध्यक्ष पवन रिजालले जैविक विविधता संरक्षणसँगै मनोरञ्जन प्रदान गर्ने उद्देश्यले अजम्मरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको र यसका साथै, स्थानीय पर्यटन, कृषि तथा व्यापारिक महोत्सवहरु आयोजना गरेर ग्रिनपार्कको व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै आएको बताए । 

उनी भन्छन्, '२०७७ सालमा यो पार्क स्थापना गरिएको हो । गार्डेन क्षेत्रलाई विस्तार गरेका छौं, प्रदेश सरकारबाट २० लाख, लमही नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट २० लाख, वन कार्यालयबाट १० लाख र पुनः नगरपालिकाबाट १० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । हाल प्रदेश सशक्त बजेट भूसंरक्षण कार्यालय मार्फत् २० लाख रुपैयाँले एउटा पोखरी बनाउन थालिएको छ । विभिन्न संघसंस्थाहरुले पनि सहयोग गर्नुभएको छ । पार्कमा पिकनिक सेट र रेस्क्यु केन्द्र बनाइएको छ । पर्खाल बनाउन नसकिएकाले टिकट घर नहुँदा प्रवेश शुल्कसमेत उठाइएको छैन् । अब हामीले तारबार लगाएर भए पनि प्रवेश शुल्क उठाउने योजना गर्दैछौं । पार्कभित्र पाँच तले भ्यूटावर भएपनि त्यहाँ पुग्न पक्की बाटो नभएकाले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । हामीले पार्कको उत्थानका लागि सम्बन्धित निकायलाई निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौं ।' 

लमही नगरपालिकाका नगरप्रमुख जोगराज चौधरीले भने, 'हामी यस अवधारणाप्रति पूर्ण सकारात्मक छौं । जैविक विविधता पार्कलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न नगरपालिकाले बजेट व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्ने सोँचेको छ । सब डिभिजन वन कार्यालय लमहीका वरिष्ठ फरेस्टर तथा पर्यावरणकर्मी चिरञ्जिबी खनालले जैविक विविधताको संरक्षण र पर्यटन सँगसँगै जानुपर्छ । कोसेली घर निर्माण गर्दा वातावरणमैत्री (इको फ्रेन्डली) निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिनुपर्छ । यसले पार्कको प्राकृतिक सुन्दरतालाई कुनै हानी नपुर्‍याउने र आगन्तुकहरुलाई पर्यावरण संरक्षणको महत्त्वबारे सचेत गराउने शैक्षिक केन्द्रको रुपमा पनि काम गर्ने गर्छ । अहिले भू-संरक्षण कार्यालयले पनि केही लगानी गरेर त्यहाँ पोखरी बनाउँदैछ ।' 

लमही नगरपालिकाको केन्द्रमा रहेको यस जैविक विविधता पार्कलाई सुधार गर्न सके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन बढ्नेछ । उचित व्यवस्थापन, सरसफाइ र पूर्वाधार निर्माण गरी पार्कलाई पूर्ण व्यावसायिक र मनोरञ्जनात्मक बनाउन सकेमा यसले स्थानीयको आयआर्जनमा वृद्धि गर्न र लमहीलाई प्रदेशकै नमुना पर्यटकीय हबका रुपमा चिनाउन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको संयुक्त पहलमा पार्कको दिगो विकासका लागि एउटा ठोस र वैज्ञानिक ‘गुरुयोजनाको आवश्यकता देखिएको स्थानीय सरोकारवाला निकाय बताउँछन् ।