काठमाडौँ । यस वर्षको मनसुन शुरू भएसँगै पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाम देशका अन्य भू-भागबाट जुनसुकै बेला पनि सम्पर्कविच्छेद हुन सक्ने उच्च जोखिममा परेको छ। गत वर्षको भारी वर्षाका कारण क्षति पुगेका राजमार्गका पुलहरूको निर्माण र ठुला-ठुला पहिरो गएका स्थानहरूको पुनर्निर्माण हुन नसक्दा यो गम्भीर सङ्कट निम्तिएको हो। विपद्का कारण भत्किएका सडक र पुलहरू बेलैमा मर्मत हुन नसक्दा यस वर्ष इलामको अर्बौँको आर्थिक तथा कृषि उत्पादन बाहिर पठाउन नसकिने र जिल्ला नै सडक सञ्जालबाट अलग हुन सक्ने खतरा बढेको छ।

इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापाका अनुसार गत वर्ष असोज १८ र १९ गतेको विनाशकारी वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोबाट नगरपालिकाले ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको थियो। त्यति बेला पृथ्वीले धान्नै नसक्ने गरी २ सय ३१ मिलिलिटरसम्म पानी पर्दा कयौँ बाटोघाटा, कल्भर्ट र पुलहरू बगाउनुका साथै मानवीय क्षति समेत भएको थियो।

उक्त विपद्ले विगत चार वर्षमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरूमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको थियो। नगरपालिकाको प्राविधिक मापन अनुसार कुल नोक्सानी ४० करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको छ र यस प्राकृतिक विपत्तिबाट नगरपालिका क्षेत्रभित्र लगभग ३ सयदेखि ३ सय ५० जना नागरिक विस्थापित भएका छन्, जसमध्ये करिब २०० जना अझै पनि पूर्ण रूपमा विस्थापित अवस्थामै छन्।

मेची राजमार्ग अन्तर्गत इलामको माईखोला खण्डमा पर्ने राजदुवाली क्षेत्रमा ठुलो पहिरोका कारण सडक पूर्ण रूपमा सुचारु गर्न निकै कठिनाइ भइरहेको छ। उक्त खण्डमा सामान्य वर्षामा पनि माथिबाट निरन्तर पहिरो झरिरहने भएकाले दैनिक रूपमा गाडीहरूको लामो लाइन लाग्ने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा गाडी चलाउनै नसक्दा यात्रुहरूले निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ।

वर्षात शुरू भइसकेकाले यो खण्ड अझ बढी संवेदनशील र जोखिमपूर्ण बन्दै गएको नगरप्रमुख थापाले बताए। केन्द्रीकृत बजेटमा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट कहीँ पनि सम्बोधन नभएको भन्दै उनले आक्रोश समेत पोखे। इलाम जिल्ला उच्च मूल्यका कृषि उपज भएको र नेसनल जीडीपीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भए पनि सङ्घीय सरकारले यो वर्ष आशा गरे अनुरूप पूर्वाधार र कृषिको क्षेत्रमा बजेट नपठाएको उनको भनाइ छ।

नगरपालिकाको कुल बजेट धेरै देखिए पनि अधिकांश रकम सामाजिक सुरक्षा, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब भत्ता र प्रशासनिक कार्यमै खर्च हुने भएकाले अधिकतम १५ करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको प्रमुख थापाले बताए। गत वर्ष विपद्को समयमा विपद् प्राधिकरणबाट जम्मा ६० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट प्राप्त भएको र त्यसले कुल क्षतिको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत काम पनि धान्न नसकेको उनले उल्लेख गरे।

केन्द्रबाट पर्याप्त सहयोग नआएपछि नगरपालिकाले आफ्ना साना र कम महत्त्वका योजनाहरू कटौती गरी आन्तरिक रूपमा २ करोड रुपैयाँ बराबरको आकस्मिक कोष व्यवस्थापन गरेको थियो। सोही रकमबाट अवरुद्ध बाटोहरू खोल्ने र सरकारी राहतको मापदण्डमा नपरेका पीडितहरूलाई राहत वितरण गर्ने काम गरिएको थियो।

नगरप्रमुख थापाले ठुला विपद्का घटनाहरू स्थानीय तहको सीमित स्रोत र साधनले मात्रै सम्बोधन गर्न असम्भव हुने बताए। उनले सामान्य पूर्वतयारी र तालिम मात्र पर्याप्त नहुने व्यावहारिक अनुभव सुनाउँदै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई आर्थिक र प्राविधिक रूपमा मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। यद्यपि, जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि इलाम नगरपालिकाले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीसँगको बलियो समन्वयमा मेसिन तथा जेसीबीहरू तयारी अवस्थामा राखी बाटो खुलाउने र राहत दिने कार्यमा चौबिसै घण्टा उच्च सतर्कता अपनाइरहेको छ।

गम्भीर चुनौतीका बिच इलाम नगरपालिकाले स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलता खाका निर्माण गरी आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगलागीको जोखिमका लागि दमकल र सडक खुलाउन २ वटा ब्याक-हु लोडर चालु अवस्थामा राखिएका छन्। गत २०८२ साल असोजको बाढीपहिरोबाट प्रभावित भएका परिवारहरूको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण कार्य धिमा गतिमा भए पनि अघि बढिरहेको छ। अस्थायी आवासतर्फ हालसम्म १ सय ३२ प्रभावित परिवारमध्ये ९२ परिवारले प्रथम किस्ता बापतको २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेका छन्। 

तीमध्ये ७५ परिवारले अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन् भने ६६ परिवारले दोस्रो किस्ता सहित कुल ५० हजार रुपैयाँ अनुदान बुझिसकेका छन्। प्रभावितमध्ये ३६ परिवारका लागि विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूले अस्थायी आवास निर्माण गरिदिएका छन्। स्थायी आवास पुनर्निर्माणतर्फ कुल १ सय ६६ घरपरिवारको विस्तृत क्षति सङ्कलन गरिएकोमा ५२ घरपरिवार लाभग्राही कायम भएका छन् र हालसम्म २१ परिवारसँग सम्झौता भई प्रथम किस्ता बापतको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विविध खातामा जम्मा भइसकेको छ।