काठमाडौँ  । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद्मा जारी गतिरोध हटाउने विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूसँग थप छलफल गर्ने बताएको छ। सोमबार पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा कुरा नमिल्दा निष्कर्षविहीन भएपछि थप संवादमार्फत अवरुद्ध संसद् सुचारु गराउन पहल गरिने रास्वपाले जनाएको हो।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले संसद्मा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले त्यसको जवाफ परराष्ट्रमन्त्रीले दिँदा उपयुक्त हुने धारणा आफूहरूले राखेको जानकारी दिए। तर, विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष जवाफ र क्षमायाचना चाहिन्छ भन्ने अडान नछाडेकाले यस विषयमा अझै थप छलफल आवश्यक देखिएको उनले बताए।

महामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार बैठकमा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको संसद्को सम्बोधन विषयगत रूपमा प्रवेश गरिसकेकाले यसको कूटनीतिक र प्राविधिक जवाफ परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दिनु नै उत्तम हुने तर्क अघि सारेका थिए। सरकारका अन्य विषयगत मन्त्रालयहरूले जस्तै परराष्ट्र मामिलाको विषयमा पनि सम्बन्धित मन्त्रीले सिङ्गो सरकार, प्रधानमन्त्री र नेतृत्वको प्रतिनिधित्व गर्ने उनको भनाइ छ।

सर्वदलीय बैठकको विवरश दिँदै महामन्त्री बुर्लाकोटीले भने, "सदनमा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि पार्टी सभापति रवि लामिछानेज्यूले दलहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो। कतिपय मुद्दाहरू लामो छलफल गरेर मात्रै निराकरण हुन्छन्। अहिले सरकारको तर्फबाट विषय प्रष्ट पार्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले केही कुराहरू राखिसकेको छ र आवश्यक परे संसद्मा पनि राख्न सकिन्छ। कृषिमा कुरा उठ्दा कृषि मन्त्री र ऊर्जामा कुरा उठ्दा ऊर्जामन्त्रीले बोले जस्तै परराष्ट्र मामिलामा परराष्ट्रमन्त्रीले बोल्नु नै सिङ्गो सरकार र प्रधानमन्त्रीको जवाफ हो। त्यसैले विषयगत रूपमै यसलाई सम्बोधन गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। तर दलहरूले प्रधानमन्त्री नै आउनुभए उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने अडान राखेका छन्, जसबारे थप छलफल जारी छ।"

रास्वपाले सभापति लामिछानेको हालै भएको भारत भ्रमण र अन्य समसामयिक विषयमा दलहरूबिच सकारात्मक छलफल भई निष्कर्षमा पुगिसकेको दाबी गरेको छ। संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा पनि कुराकानी धेरै अगाडि बढिसकेको भन्दै महामन्त्री बुर्लाकोटीले परराष्ट्र मामिलाको संवेदनशील विषयलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयकै भएकाले प्रतिपक्षलाई मनाउन आवश्यक परे पुन: संवाद गरिने स्पष्ट पारे।