काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले तोकिएका सबै पदाधिकारी तथा व्यक्तिहरूले यही जेठ मसान्तभित्र आ-आफ्नो सम्पत्तिको विवरण बुझाइसक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवानिवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिले आफैँ, आफ्नो प्रतिनिधि, हुलाक वा आयोगको इमेलमार्फत विवरण तथा उजुरी बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले वि.सं. २०४८ देखि २०८३ सालसम्मको कुनै समयावधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले पदीय दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक कमाइ गरेको देखिएमा उजुरी गरी छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्न सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरेको छ ।
आयोगले मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएयताको करिब ३५ वर्षको अवधिलाई दुई चरणमा विभाजन गरेर फाइल तथा उजुरीहरूको छानबिन गर्ने स्पष्ट पारेको छ । यस अन्तर्गत पहिलो चरणमा वि.सं. २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सम्म र दोस्रो चरणमा वि.सं. २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मको अवधिलाई राखिएको छ । वर्तमान सरकारले २०४८ सालपछिका सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित यो पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो, जुन हाल सम्पत्ति विवरण र उजुरी सङ्कलनमा तीव्र रूपमा व्यस्त रहेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने र उजुरी दिनेको सङ्ख्या क्रमशः वृद्धि भइरहेको बताएका छन् । उनले यस अवधिमा झन्डै ४० देखि ५० हजार व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिए । पछिल्लो ३५ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका राजपत्राङ्कित विशिष्ट एवं प्रथम श्रेणीका बहालवाला र पूर्वकर्मचारीसहित सो सरहको सेवासुविधा लिएका सार्वजनिक निकायका सबैले अनिवार्य रूपमा विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।
आयोगको प्रतिवेदन र दायराभित्र बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरू मात्र नभई उनीहरूले नियुक्त गरेका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरू समेत समेटिएका छन् । त्यसैगरी संवैधानिक र न्याय सेवा परिषद्बाट नियुक्त विशिष्ट पदाधिकारीहरू तथा विशिष्ट श्रेणी र सोभन्दा माथिको सेवासुविधा पाउने गरी नियुक्त भएका विभिन्न संस्थान, समिति, निगम, प्राधिकरण, केन्द्रलगायत सार्वजनिक निकायका वर्तमान तथा पूर्वप्रमुख एवं सञ्चालक सदस्यहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विश्वविद्यालयसहितका शैक्षिक प्रतिष्ठान र कूटनीतिक नियोगका प्रथम श्रेणीमाथिका कार्यरत तथा पूर्वअधिकारीहरू, जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयका हकमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ । त्यसैगरी स्थानीय पालिकाका पूर्व तथा वर्तमान प्रमुख एवं उपप्रमुखसहित सोभन्दा माथिका पदहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका र तोकिएको समयमा बहाल रही हाल जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकाश भइसकेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको नाममा स्वदेश र विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण समेत सङ्कलन तथा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने आयोगको मुख्य कार्यादेश रहेको छ । अध्यक्ष भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको यस छानबिन आयोगमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, गणेश केसी (प्रवक्ता) र प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् ।
