काठमाडौँ। सडक विभागले अब सडक निर्माणलाई केवल भौतिक पूर्वाधार विकासमा सीमित नराखी वातावरणीय सन्तुलन, जलवायु अनुकूलन र हरित प्रवर्द्धनसँग जोडेर अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रममा विभागले ‘हरित सडक’ अवधारणालाई आगामी विकास रणनीतिको महत्वपूर्ण आधार बनाउने स्पष्ट संकेत दिएको हो ।

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले सडक निर्माणसँगै वातावरण संरक्षणलाई समान प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै अबका सडक आयोजनाहरू जलवायुमैत्री र दिगो विकासको अवधारणाअनुसार सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सडक विभागको भूमिका केवल सडक बनाउने नभई वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा केन्द्रित छ ।

डा. जैसीले सडक वरपर हरियाली विस्तार गर्न विभागले आफ्नै कार्यविधि लागू गरिरहेको जानकारी दिँदै पछिल्लो समय विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले पनि ‘ग्रीन रोड’ अवधारणालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताए । उनले काठमाडौं उपत्यकाबाट शुरू भएको हरित सडक अभियानलाई क्रमशः देशभर विस्तार गरिने उल्लेख गरे ।

“सडक विभागले केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने होइन, वातावरणलाई संरक्षण गर्दै जलवायु अनुकूल सडक निर्माण गर्ने संस्कृतिको विकास गरिरहेको छ,” उनले भने, “यो कार्यक्रमलाई हामीले भविष्यका लागि एउटा नमुना परियोजनाका रूपमा अघि बढाएका छौँ ।”

कार्यक्रममा सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख तथा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सुवोधकुमार देवकोटाले विकास र वातावरणलाई एकअर्काको विरोधी नभई परिपूरकका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे ।

विगतमा विकास निर्माणका नाममा वातावरणीय पक्ष ओझेलमा पर्ने गरेको स्वीकार गर्दै उनले अब प्रत्येक सडक आयोजनामा वातावरणमैत्री मापदण्ड अनिवार्य रूपमा लागू गरिने बताए ।

उनका अनुसार विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा काठमाडौँका विभिन्न सडक किनारमा करिब २०० बिरुवा रोपिएको छ । रोपिएका बिरुवाको संरक्षण र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसमेत विभागले लिएको छ ।

“सडक निर्माण भनेको केवल रुख कटान र वातावरण विनाश मात्र हो भन्ने सोच परिवर्तन गर्न हामी लागिपरेका छौँ,” देवकोटाले भने, “विकास र वातावरण सँगसँगै अघि बढ्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन यो अभियान शुरू गरिएको हो ।”

सडक विभागले हरित सडक अवधारणालाई संस्थागत गर्दै पूर्वाधार विकास र पर्यावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

विभागका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले दिगो विकासका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।