काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाले नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको एक वर्षको अवधिमा श्रमिक हित, व्यवसायिक अधिकार र कानूनी सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ ।
संस्थाले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विगत एक वर्षमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विभिन्न विवादित व्यवस्था हटाउनुका साथै नीतिगत सुधारका महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरिएको जनाएको हो ।
संस्थाका अनुसार लामो समयदेखि नवीकरण हुन नसकेको संस्थाको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गरिएको छ ।
नवीकरणका क्रममा लागेको आठ लाख रुपैयाँ जरिवाना वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले आपसी सहयोगमार्फत व्यवस्थापन गरेका थिए ।
संस्थाले श्रमिक तथा व्यवसायी दुवैका हितविपरीत रहेको भन्दै सन् २०११ देखि सञ्चालनमा रहेको ‘जिट्को संयन्त्र’ खारेज गराउन सफल भएको दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै जापानको ‘स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर’ कार्यक्रमअन्तर्गत सीमित व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी लागू गरिएको ‘जापान कार्यविधि-२०८०’ र त्यससँग जोडिएको सिन्डिकेट प्रणालीसमेत अन्त्य गरिएको जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको संस्थाले जनाएको छ ।
मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा ‘ई-मोडेल’ प्रणालीमार्फत सिन्डिकेट लागू गर्ने प्रयासलाई पनि संस्थाको पहलमा रोकिएको दाबी गरिएको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार वर्षौँदेखि लागू हुँदै आएको वार्षिक कम्तीमा १०० जना श्रमिक विदेश पठाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हटाइएको छ । उक्त व्यवस्थाले व्यवसायीको स्वाभाविक व्यावसायिक अधिकारमा अवरोध पुर्याएको संस्थाको भनाइ छ ।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५३ अन्तर्गत श्रमिक पीडित भएको पुष्टि नहुँदै एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान संशोधनका लागि पहल गरिएको जनाइएको छ ।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार वास्तविक पीडित पुष्टि भएमा मात्र अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
संस्थाको पहलपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ९ हजार ५०० रुपैयाँबाट घटाएर पुनः ६ हजार ५०० रुपैयाँ कायम गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसबाट हजारौँ श्रमिकलाई प्रत्यक्ष आर्थिक राहत पुगेको संस्थाको दाबी छ ।
यस्तै जापानमा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यले जापान एजेन्सी एसोसिएसनसँग नेपालमै ‘तेस्रो जापान जब फेयर’ आयोजना गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको जानकारी दिइएको छ ।
संस्थाले सेवा शुल्कलाई वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र संगठनको साख तथा कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि आन्तरिक संरचनासमेत पुनर्गठन गरिएको जनाएको छ ।
संस्थाले यी उपलब्धिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, श्रमिकमैत्री र व्यवसायमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गरेको छ ।
