काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारद्वारा गठित भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन आयोगलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन स्पष्ट रूपमा इन्कार गरेका छन्। सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साध्न र विपक्षी नेताहरूलाई फसाउन असंवैधानिक आयोग बनाएको भन्दै उनले आक्रोशपूर्ण रूपमा सरकारलाई सम्पत्तिको सट्टा ‘खरानी’ लैजान चुनौती दिएका हुन्।

बुधवार काठमाडौँमा आयोजित दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आयोगलाई कुनै पनि बयान वा सम्पत्ति विवरण नदिने अडान राखे। "आगो लगाएर खरानी बनाइएका ठाउँमा मेरो सम्पत्ति विवरण माग्ने हो भने, म सम्पत्ति विवरणको सट्टा खरानी नै भरिदिन्छु," सरकारप्रति आक्रामक बन्दै ओलीले भने, "खरानी छ, उठाएर लैजा सरकार ! केको सम्पत्ति विवरण ?"

अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारको यस कदमलाई वि।सं। २०६१ माघ १९ को ‘कू’ पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक विरोधीहरूलाई दमन गर्न गठन गरेका ‘सो–कल्ड’ आयोगहरूसँग तुलना गरे। राज्यका स्थायी, संवैधानिक र कानुनी निकायहरू क्रियाशील रहँदा–रहँदै नयाँ समिति बनाउनु केवल केपी ओली र रमेश लेखक जस्ता पुराना पार्टीका नेताहरूलाई पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले फसाउने नियत मात्र भएको उनको दाबी छ।

"यो राज्य, राज्य होइन; यो पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको पोको हो," उनले थपे, "यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिँदैनौँ। अरू कसैले बयान दिए पनि म भने बयान दिन्नँ। जे–जे गर्न सक्छ, गरोस्।" उनले निष्पक्ष रूपमा अकुत सम्पत्तिमाथि छानबिन गरे आफूलाई आपत्ति नहुने, तर प्रतिशोधका आधारमा हुने यस्ता प्रपञ्च स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।

विगतका घटनाहरूको स्मरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ गतेको हत्याकाण्ड विरोधीहरूकै आयोजनामा गराइएको नियोजित घटना भएको दाबी गरे। उनले घटनास्थलमै नरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीमाथि बिनाकुनै आधार आरोप लगाइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

अध्यक्ष ओलीले सरकारलाई प्रतिशोधको राजनीति त्यागेर तत्काल संवैधानिक बाटोमा फर्कन चेतावनी दिँदै देश र राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज उठाइरहने दृढता व्यक्त गरे।