काठमाडौँ । सरकारले देशभरका सडकहरूको अवस्था सुधार्न र नागरिकको यात्रालाई सहज बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा ‘राष्ट्रव्यापी सडक मर्मत–सम्भार अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ। सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, जीर्ण सडक पुनःस्थापना गर्ने तथा नियमित मर्मत–सम्भारका लागि सरकारले २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

गत साता संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरी सडकलाई आगामी वर्षभित्र धुलोमुक्त र खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाउने घोषणा गरेका थिए। सोहीअनुसार सरकारले आगामी वर्ष १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने तथा २ सय ७५ वटा पक्की पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

विगतमा बजेट अभावका कारण सडक विभागले मर्मत–सम्भारका लागि समयमै ठेक्का आह्वान गर्न समेत नसक्ने अवस्था रहेका बेला यस वर्ष पर्याप्त बजेट आउनुलाई सरोकारवालाहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्ष एवं निर्माण व्यवसायी रमेश शर्माका अनुसार विगतमा बजेट नहुँदा सडक विभागले मर्मतको काम गर्न पाउँदैनथ्यो र जनताबाट सधैँ सडकको दयनीय अवस्थाबारे गुनासो आउने गर्थ्यो। यस वर्ष पर्याप्त रकम छुट्याइनु निकै सकारात्मक रहेको उनले बताए।

पुल निर्माणतर्फ रणनीतिक र स्थानीय पुलको बजेटलाई समेटेर यस वर्ष करिब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन विगतमा ५ देखि ६ अर्ब मात्र हुने गर्थ्यो। पूर्वाधारको बजेटमा विशेष गरी अलपत्र र निर्माणाधीन पुल आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। "विगतमा १ अर्ब लागतको पुललाई वर्षमा ५ करोड मात्र बजेट दिँदा एउटा पुल बन्न २० वर्ष लाग्थ्यो। अहिले ३ वर्षभित्र सक्ने गरी बजेट दिने नीति लिनु सह्रानीय छ," व्यवसायी शर्माले भने।

तर, समग्र पुँजीगत खर्चको हिस्सा भने अपेक्षाभन्दा कम रहेको व्यवसायीको गुनासो छ। निर्माण व्यवसायीहरूले पुँजीगत खर्च कम्तीमा ३० प्रतिशत हुनुपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरेको छ। शर्माले पुँजीगत खर्च वृद्धि नगरी सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन असम्भव जस्तै रहेको दाबी गरे। पुँजीगत खर्च बढेमा श्रम, सिमेन्ट, डन्डी, ढुङ्गा, गिट्टी लगायतका उद्योगहरू चलायमान भई आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने उनको भनाइ छ।

पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माले यस वर्षको बजेटले नयाँ आयोजना घोषणा गर्ने पुराना प्रवृत्तिलाई छाडेर सडक मर्मत–सम्भार र विद्यमान पूर्वाधारको संरक्षणमा जोड दिनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएका छन्। मर्मत–सम्भारका लागि करिब २८ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था हुनुले यातायात लागत घटाउन, यात्रा समय बचत गर्न र सडक सुरक्षामा ठुलो योगदान पुर्‍याउने उनको भनाइ छ। यद्यपि, यसमा पुनःस्थापना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू समेत समावेश भएको हुन सक्ने र नियमित योजनाबद्ध मर्मतका लागि भने १२–१५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रकम हुनसक्ने उनले आकलन गरे।

त्यस्तै, विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन विस्तारका लागि बजेट बढाइनुलाई पनि उनले फरक ढङ्गले सोचिएको सकारात्मक प्रयासका रूपमा टिप्पणी गरे।

बजेट र लक्ष्य उत्साहजनक देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण रहेको पूर्वसचिव शर्माको बुझाइ छ। हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका आयोजनाहरू सम्पन्न हुन धेरै ढिलो भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले राखेको ३ वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने बताए। हुलाकी राजमार्गका केही खण्डहरू, विशेष गरी चितवन र कपिलवस्तु क्षेत्रतर्फ अझै एलाइनमेन्टसम्बन्धी विवाद समाधान हुन बाँकी छ।

"ती समस्या समाधान गरेर यसै वर्ष ठेक्का लागे पनि वास्तविक कामको लागि प्रभावकारी रूपमा दुई वर्षजति मात्र समय बाँकी रहन्छ। त्यसमाथि पुल निर्माणका काम मौसमी प्रकृतिका हुने भएकाले तोकिएको समयभित्रै काम सक्न चुनौती देखिन्छ," पूर्वसचिव शर्माले भने। उनका अनुसार मध्यपहाडी र मदन भण्डारी राजमार्गका लागि भने बजेट केही कम भएको देखिन्छ, किनकि बजेटको ठुलो हिस्सा सम्पन्नतर्फ उन्मुख ठेक्काहरूको दायित्व भुक्तानी गर्न केन्द्रित भएको छ।