काठमाडौँ । जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले आफ्ना ६० व्यापार साझेदारमाथि नयाँ शुल्क लगाउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावअनुसार ती मुलुकबाट आयात हुने वस्तुमा १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लगाइनेछ। अन्तिम निर्णयअघि प्रस्ताव सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रियाबाट गुज्रिने जनाइएको छ।

यो कदम अमेरिकाले केही महिनाअघि चीन, युरोपेली सङ्घ, जापान लगायत प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि सुरु गरेको अनुसन्धानपछि आएको हो। अनुसन्धानले ती मुलुकहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका सामानको आयात नियन्त्रण गर्न कति प्रभावकारी कदम चाले र त्यसको अमेरिकी उद्योग तथा व्यापारमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेको थियो।

युएसटीआरका अनुसार ५४ देशले जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुमाथि आयात प्रतिबन्ध लगाउन वा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न असफलता देखाएका छन्। यस सूचीमा चीन, भियतनाम, ताइवान र बेलायत समेत परेका छन्।

त्यसैगरी क्यानाडा, इक्वेडर, युरोपेली सङ्घ, इन्डोनेसिया, मेक्सिको र पाकिस्तान लगायत छ अर्थतन्त्रले यस्ता प्रतिबन्ध लागू गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको अमेरिकी निष्कर्ष छ।

युएसटीआर प्रमुख जेमिसन ग्रियर ले जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात नियन्त्रणमा प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूको कमजोरी स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।

उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले अमेरिकी कामदारहरूलाई असमान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य बनाएको छ।

प्रस्तावित शुल्क भने सबै वस्तुमा समान रूपमा लागू हुने छैन। सरकारी कागजातअनुसार गोमासु, कफी, केही फलफूल तथा बदामजस्ता वस्तुलाई शुल्कबाट छुट दिइनेछ। साथै उत्तर अमेरिकी व्यापार सम्झौताअन्तर्गत व्यापार गरिएका क्यानाडा र मेक्सिकोका केही वस्तु तथा निश्चित प्रकारका कपडा र परिधान पनि शुल्कमुक्त रहनेछन्।

युएसटीआरले उद्योगी, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालालाई आगामी जुलाई ६ सम्म लिखित सुझाव र टिप्पणी पेस गर्न आह्वान गरेको छ। त्यसपछि प्रस्तावबारे थप सुनुवाइ गरिने जनाइएको छ।

फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का केही करसम्बन्धी उपायहरू खारेज गरिदिएपछि वासिङ्टनले दीर्घकालीन र कानूनी रूपमा बलियो शुल्क संरचना निर्माणतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ। त्यसअनुसार अमेरिकी अधिकारीहरूले नयाँ व्यापार अनुसन्धानहरू अघि बढाइरहेका छन्।

जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी अनुसन्धानसँगै अमेरिकी व्यापार निकायले अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन क्षमता र त्यसले विश्व व्यापारमा पारेको प्रभावबारे पनि छुट्टै अनुसन्धान शुरू गरेको छ। यसले आगामी दिनमा अमेरिकी व्यापार नीतिमा थप कडाइ आउन सक्ने संकेत गरेको छ। रासस