काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयले गाजा पट्टीमा भइरहेको इजरायली कब्जा र सैन्य आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको निरन्तर उल्लङ्घन भइरहेको जनाएको छ। कार्यालयले लामो समयदेखि जारी यस द्वन्द्वका कारण विशेष गरी बालबालिकाको मानवीय अवस्था एकदमै नाजुक र बिग्रँदै गएको भन्दै गम्भीर चेतावनी दिएको छ।
लामो समयदेखिको कठोर नाकाबन्दीका कारण गाजाका सर्वसाधारण नागरिकहरू सुरक्षित आश्रयस्थल, आवश्यक औषधि, र पर्याप्त खाद्यान्न आपूर्ति जस्ता न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरूबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ। जारी सैन्य अपरेसनका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित नियमहरूको व्यापक उल्लङ्घन भइरहेको कुरा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेको हो।
इजरायली सेनाको अपरेसन र पश्चिमतर्फ भइरहेको सैन्य विस्तारको निरन्तरताका कारण गाजाको अधिकांश जनसङ्ख्या बारम्बार विस्थापनको पीडादायी समस्यासँग जुध्न बाध्य भइरहेका छन्। पछिल्लो समयमा इजरायली पक्षबाट निरन्तर जारी गरिएका नयाँ विस्थापन आदेशहरूले गाजावासीलाई आफ्नो अस्थायी आश्रयस्थल समेत छोड्न बाध्य पारेका छन्। यी आदेश र सैन्य दबाबले गर्दा पीडित परिवारहरू थप विस्थापनको चपेटामा पर्दै झन्-झन् सीमित एवं असुरक्षित क्षेत्रहरूमा धकेलिन विवश भएका छन्।
अधिकृत प्यालेस्टिनी क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकारका प्रमुख अजित सुङ्घेले यस विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दीर्घकालीन विस्थापनको समस्यामा बाँचिरहेका गाजाका नागरिकहरू विरुद्ध निरन्तर भइरहेका सैन्य आक्रमण तथा त्यहाँका स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य उत्पादन र नागरिक पूर्वाधारहरूको व्यापक विनाशका कारण गाजामा युद्ध अपराध (वार क्राइम्स) भइरहेको भन्दै चिन्ता र संशय निकै बढेको प्रमुख सुङ्घेले बताएका छन्।
