काठमाडौँ। आम नागरिकले सरकारी सेवाको पहिलो अनुभव लिने स्थान अर्थात् ‘फ्रन्ट डेस्क’लाई नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले पहिलोपटक ‘नागरिक केन्द्रित सार्वजनिक सेवा प्रशिक्षण’ अभियान शुरू गरेको छ।

सरकारको १०० बुँदे प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमअन्तर्गत शुरू गरिएको यो तालिमले सरकारी सेवा प्रवाहको पहिलो ढोकाको रूपमा रहेको सोधपुछ तथा दर्ता–चलानी शाखाको व्यवहार र कार्यशैली सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लामो समयदेखि सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले कर्मचारीको रुखो व्यवहार, उदासीनता र अनावश्यक झन्झटको गुनासो गर्दै आएका थिए।

यस्तै समस्या समाधान गर्न यसपटक भौतिक पूर्वाधार वा प्रविधिभन्दा सेवा प्रवाहको अग्रपङ्क्तिमा खटिने कर्मचारीको व्यवहार र सेवामुखी सोच सुधारमा सरकार केन्द्रित भएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रशासन सुधार महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव एकदेव अधिकारी का अनुसार फ्रन्ट डेस्कमा कार्यरत तीन हजार २०४ कर्मचारीको विवरण संकलन भइसकेको छ।

पहिलो चरणमा सङ्घीय सरकार मातहतका मन्त्रालय र विभागका सहायक स्तरका ६६० र अधिकृत स्तरका ३६० गरी एक हजार २० जना कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ।

जेठ ५ गतेदेखि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत सञ्चालन भइरहेको तालिमलाई मानव-केन्द्रित र व्यवहार सुधारमुखी बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सहसचिव अधिकारीका अनुसार फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने कर्मचारीहरू सेवाग्राहीको भीड र कार्यालय प्रमुखको दबाबबीच काम गर्न बाध्य हुने गरेका छन्।

तर उनीहरूका लागि आवश्यक अभिमुखीकरण, मनोबल अभिवृद्धि र व्यवहार सुधारसम्बन्धी तालिमको अभाव थियो। यही आवश्यकता महसुस गर्दै छोटो तर प्रभावकारी पाठ्यक्रम तयार गरिएको उनले बताए।

तीन दिने तालिममा नागरिकसँग गर्ने व्यवहार, शिष्टाचार, समानुभूति, कृतज्ञता तथा सेवामुखी सोच विकासमा विशेष जोड दिइएको छ। साथै प्रभावकारी सञ्चार, टेलिफोन शिष्टाचार, इमेल तथा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग, सेवाग्राहीका कुरा सक्रिय रूपमा सुन्ने र बुझाउने सीपसमेत सिकाइँदैछ।

कार्यस्थलमा हुने मानसिक दबाब व्यवस्थापन, गुनासो तथा विवाद समाधान, आकस्मिक भीड नियन्त्रण र तनाव व्यवस्थापनका व्यावहारिक उपायहरू पनि तालिमको हिस्सा बनाइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगबारे समेत कर्मचारीलाई जानकारी गराइँदैछ।

तालिममा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। समाजका सबै वर्गका सेवाग्राहीलाई सम्मानजनक व्यवहार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कर्मचारीलाई सचेत बनाइनेछ।

सरकारले यस कार्यक्रमलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग समेत जोडेको छ। मन्त्रालयका अनुसार तालिमपछि कर्मचारीको व्यवहारमा आएको सुधारलाई डिजिटल माध्यमबाट सेवाग्राही र कार्यालय प्रमुख दुवैको प्रतिक्रियाका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ। केन्द्रबाट आकस्मिक निरीक्षण तथा अनुगमनको व्यवस्था पनि गरिने भएको छ।

असार मसान्तभित्र सङ्घीय तहका एक हजार २० कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष तालिम दिने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने यसलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सहसचिव अधिकारीका अनुसार भविष्यमा फ्रन्ट डेस्कमा कार्यरत हुनका लागि यो तालिम अनिवार्य बनाउने तयारी भइरहेको छ।

सङ्घीय सरकारको यो अभ्यास सफल भए प्रदेश सरकार, सुशासन केन्द्र तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा समेत विस्तार गरिने योजना रहेको छ।