काठमाडौँ ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट केही महत्त्वाकाङ्क्षी देखिए पनि यसको सफल कार्यान्वयन हुन सके मुलुक आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने बताउनुभएको छ। सरकार गठन भएको जम्मा दुई महिनाको छोटो समयको गृहकार्यमा आएको यो बजेटलाई चेम्बरले एक सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिएको छ र चेम्बरले बुझाएका अधिकांश सुझावहरू सम्बोधन भएको भन्दै अर्थमन्त्रीप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।

अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार यस पटकको बजेटले कर सुधारका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको छ। कयौँ वर्षदेखि ५ लाख र ६ लाखको दायरामा अड्किएको व्यक्तिगत आयकरको सीमालाई बढाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा न्यूनतम करको दायरा कायम गरिनुलाई चेम्बरले पारदर्शी अर्थतन्त्रको सुरुवातका रूपमा लिएको छ। यस्तै, नेपालमा विकराल समस्या खडा गरिरहेको ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइनु र २७३ वटा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनुले देशको औद्योगिकीकरणलाई राम्रो प्रोत्साहन मिल्ने चेम्बरको भनाइ छ। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणालीको सुरुवात हुनु निजी क्षेत्रका लागि उत्साहजनक रहेको छ र यसको सान्दर्भिकता अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने सरकारको घोषणा सराहनीय छ। यद्यपि, प्रचुर सम्भावना भएको आफ्नै उत्पादनको बिजुली र राइड सेयरिङमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटबारे आगामी दिनमा पुनर्विचार गर्न चेम्बरले माग गरेको छ।

लामो समयदेखि करसम्बन्धी विवाद र भूतप्रभावी करका कारण फसेका उद्यमी व्यवसायीका लागि कुल करको १ प्रतिशत बुझाउँदा जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने ‘ट्याक्स सेटलमेन्ट’ सम्बन्धी योजनाको चेम्बरले स्वागत गरेको छ, जसले सरकारी ढुकुटीमा योगदान पुग्ने र व्यवसायीलाई पनि राहत मिल्नेछ। साथै, कर विवाद समाधानका लागि ’कमर्सियल ट्रिब्युनल’ स्थापना गर्ने घोषणाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनेछ। स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि १० करोडसम्मको कारोबारमा ५ वर्ष आयकर छुट र फ्रिल्यान्सरहरूका लागि ५ प्रतिशत फाइनल ट्याक्सको व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले सकारात्मक कदम भनेको छ। पुँजी बजारको सुधारका लागि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा लगानी खुला गर्नु र ‘हेज फण्ड’ को अवधारणा ल्याउनु सकारात्मक भए पनि पुँजीगत लाभकरमा रहेका दोहोरो अर्थ लाग्ने कानूनी जटिलताहरू हटाउन चेम्बरले सुझाव दिएको छ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ल्याइएको ‘इजी इन्ट्री र इजी एक्जिट’ को नीतिले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने विश्वास गरिएको छ।

बजेटले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गरी निर्यातमा छुट र डिजिटल पूर्वाधारमा दिएको प्राथमिकताले रोजगारी सिर्जनामा मद्दत पुग्ने देखिएको छ भने कृषि क्षेत्रमा २ करोड लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले स्वागत गरेको छ। तर शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत करले सेवा महँगो हुन सक्ने र विद्युतीय सवारी साधनमा बढाइएको करले स्वच्छ ऊर्जा एवं हरित यातायातको अभियानलाई केही हदसम्म निरुत्साहित गर्न सक्ने भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ। समग्रमा, नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा लैजान सके सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन असम्भव नरहेको र मुलुकले सोचेभन्दा बढी आर्थिक प्रगति गर्न सक्ने चेम्बरको निष्कर्ष छ।