काठमाडौँ । सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि नेपालको धितोपत्र (सेयर) बजारमा सहभागी गराउने नीति लिएको छ। अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा यो व्यवस्था समेटिएको हो।
यसका साथै नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ-संस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखाहरूलाई नेपालमा दीर्घकालीन रूपमा आवास क्षेत्रका भवन वा सरकारले तोकेको स्थानमा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। यस्तो लिज सुविधा खास प्रयोजनका लागि जम्मा इकाइको २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ।
संसद्मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “गैर आवासीय नेपालीलाई धितो बजारमा सहभागी गराउन, विदेशी लगानी स्वीकृति, लेखांकन, नाफा फिर्ता तथा पूँजीगत लाभकर सम्बन्धि कानूनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नेछौ । मुलुककी देवानी संहितामा संशोधन गरी नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता अन्तराष्ट्रिय संघ, संस्था बहुराष्ट्रिय कम्पनीको शाखा वा खास प्रयोजनका लागि जम्मा इकाइको २५ प्रतिशत भन्दा नबढने गरी आवास क्षेत्रका भवन वा सरकारले तोकेको स्थानमा अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन रुपमा लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्नेछौँ ।”
यस नयाँ नीतिगत व्यवस्थालाई कानुनी रूप दिनका लागि सरकारले देशको देवानी संहितामा आवश्यक संशोधन गर्ने रणनीति लिएको छ। यसका साथै वैदेशिक लगानीलाई थप आकर्षित र सहज बनाउन पुँजीगत लाभकर, विदेशी लगानी स्वीकृति, लेखाङ्कन तथा नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियासँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूमा समेत सुधार गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे।
